(रत्नागिरी / निलेश रहाटे)
जयगड सडेवाडी येथील अल्पभूधारक शेतकरी आदेश खाडे यांचा शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळविण्याचा दीड वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेला लढा आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. या प्रकरणात प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून, खाडे यांनी महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे धाव घेतली आहे.
खाडे यांनी आपल्या शेतीमालाच्या वाहतुकीसाठी रस्ता उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या कलम 143 अंतर्गत तहसीलदारांकडे अर्ज दाखल केला होता. मात्र, दीड वर्ष सातत्याने पाठपुरावा करून आणि १०० हून अधिक स्मरणपत्रे सादर करूनही प्रशासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
महसूल पथकाने प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करूनही तहसीलदार कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या पत्रात संबंधित जमीनमालक परदेशात असल्याचे कारण देत तक्रारदारास त्यांची संमती घेऊन फेरअर्ज करण्यास सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे, संबंधित जमीनमालकास नोटीस पाठविणे किंवा अधिकृत संपर्क साधणे याबाबत कोणतीही प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नसल्याचे समोर आले आहे.
या संदर्भात तहसीलदार यांच्याशी संपर्क साधला असता, संबंधित जागा उताराची असून जमीनमालक परदेशात असल्याने त्यांची परवानगी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते ‘मालक परदेशात आहे’ किंवा ‘संमती मिळालेली नाही’ या कारणांवर अर्ज प्रलंबित ठेवणे ही कायद्याची अयोग्य अंमलबजावणी ठरू शकते.
प्रशासकीय दिरंगाई, चुकीची माहिती आणि मानसिक तसेच आर्थिक छळवणूक होत असल्याचा आरोप करत खाडे यांनी दि. १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी मानवी हक्क आयोगाकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे.
“शेतात जाण्याचा रस्ता हा माझ्या उपजीविकेचा मूलभूत हक्क आहे. मात्र, गेल्या दीड वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करूनही न्याय मिळत नाही. उलट, प्रशासनाने जमीनमालकाची संमती आणण्यास सांगितले जात आहे,” अशी खंत खाडे यांनी व्यक्त केली.
“जर जमीनमालकाची संमतीच आवश्यक असती, तर आम्ही इतका काळ तहसीलदार कार्यालयाच्या चकरा का मारल्या असत्या?” असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकरणामुळे रत्नागिरी महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, मानवी हक्क आयोगाच्या हस्तक्षेपानंतर पुढे काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
