(नवी दिल्ली)
देशभरात वाढलेल्या एलपीजी तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत गॅस पुरवठ्यासाठी नवा फॉर्म्युला लागू केला आहे. औद्योगिक उत्पादनावर परिणाम होऊ नये आणि आवश्यक क्षेत्रांना सतत पुरवठा मिळावा, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. नव्या धोरणानुसार फार्मा, फूड, पॉलिमर, कृषी, पॅकेजिंग, पेंट, स्टील, सिरॅमिक्स, ग्लास, फाउंड्री आणि फॉर्गिंगसह अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांना मार्च 2026 पर्यंत त्यांच्या एलपीजी वापराच्या सुमारे 70 टक्के पुरवठा केला जाणार आहे.
या निर्णयात प्राधान्यक्रमही स्पष्ट करण्यात आला आहे. जे उद्योग एलपीजीशिवाय उत्पादन करू शकत नाहीत किंवा जिथे नैसर्गिक वायू (PNG) वापरणे शक्य नाही, अशा कारखान्यांना सर्वप्रथम गॅस दिला जाणार आहे. ज्या उद्योगांमध्ये एलपीजी हा उत्पादन प्रक्रियेचा अत्यावश्यक घटक आहे, त्यांच्यासाठी काही अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. मात्र, इतर उद्योगांना तेल कंपन्यांकडे (OMCs) नोंदणी करणे आणि शहर गॅस वितरण कंपन्यांकडे PNG कनेक्शनसाठी अर्ज करणे बंधनकारक राहणार आहे.
संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रासाठी दररोज 0.2 हजार मेट्रिक टन इतकी एलपीजी पुरवठ्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने राज्यांना काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वितरण आदेश 2026 तात्काळ अंमलात आणणे, रिफॉर्म-लिंक्ड 10 टक्के अतिरिक्त एलपीजी वाटपाचा लाभ घेणे आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) धोरण लवकर जाहीर करणे, या प्रमुख सूचनांचा त्यात समावेश आहे. ज्या राज्यांकडून PNG पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर दिला जाईल, त्यांना अतिरिक्त 10 टक्के एलपीजी वाटा देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, देशात एलपीजीची मागणी झपाट्याने वाढत असल्याचेही आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. 23 मार्चपासून आतापर्यंत जवळपास 7.8 लाख 5 किलोचे सिलिंडर विकले गेले असून, आठवड्याच्या सुरुवातीला एका दिवसातच 1.06 लाख सिलिंडर विक्रीचा आकडा नोंदवला गेला. फेब्रुवारी महिन्यात दररोज सरासरी 77 हजार सिलिंडर विक्री होत होती, त्यामानाने ही वाढ लक्षणीय आहे.
एकूणच, एलपीजी तुटवड्यामुळे उद्योगांवर होणारा संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, यामुळे उत्पादन क्षेत्राला दिलासा मिळण्याची आणि पुरवठा साखळी स्थिर राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
