(नवी दिल्ली)
माहितीचा अधिकार (RTI) कायदा लागू होऊन आज २० वर्षे पूर्ण झाली. हा कायदा २००५ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने नागरिकांना सक्षम बनवणे आणि प्रशासनात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणला होता. या निमित्ताने काँग्रेसने पत्रकार परिषद आयोजित केली.
यावेळी काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले, “२००५ ते २०१३ दरम्यान अनेक परिवर्तनकारी कायदे लागू केले गेले, ज्यामध्ये ग्रामीण रोजगार, आदिवासी हक्क, शिक्षण, अन्न सुरक्षा आणि जमीन संपादन यांचा समावेश होता. माहितीचा अधिकार नागरिकांना प्रशासनावर नजर ठेवण्याचा आणि पारदर्शकतेची संस्कृती वाढवण्याचा मार्ग दर्शवतो.”
ते पुढे म्हणाले, “परंतु २०१४ पासून हा कायदा हळूहळू कमकुवत करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. जुलै २०१९ मध्ये केलेल्या सुधारणा संसदेत जबरदस्तीने मंजूर करण्यात आल्या. मी त्यावेळी राज्यसभेत या सुधारणा विरोध केल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, परंतु सहा वर्षांनंतरही प्रलंबित आहे. त्यानंतर डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा २०२३ मध्ये लागू झाला, ज्यामुळे RTI आणखी कमजोर होऊ शकतो.”
जयराम रमेश यांनी केंद्रीय माहिती आयोगावरही टीका केली, “RTI अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असलेला आयोग सध्या फक्त दोन आयुक्तांसह कार्यरत आहे, तर नऊ पदे रिक्त आहेत. मोदी सरकारसाठी आता RTI म्हणजे ‘Readiness To Intimidate’ – धमकावण्याची तयारी आहे.”
