(नाशिक)
महिलांचं लैंगिक शोषण आणि फसवणुकीच्या गंभीर आरोपांमुळे चर्चेत आलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात एसआयटीने मोठी माहिती उघड केली आहे. तब्बल 17 दिवसांनी मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत एसआयटी प्रमुख तेजस्वी सातपुते यांनी तपासातील धक्कादायक बाबी समोर आणल्या. या प्रकरणात अशोक खरातविरोधात नाशिक आणि अहिल्यानगर येथे मिळून एकूण 12 गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी 8 गुन्हे महिलांवरील अत्याचाराशी संबंधित असून उर्वरित प्रकरणे फसवणुकीची आहेत. तसेच आठ आरोपींना आत्तापर्यंत अटक करण्यात आल्याचंही त्यांनी माहिती दिली. सध्या या प्रकरणाचा तपास 24 अधिकाऱ्यांच्या एसआयटी पथकाकडून सुरू आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 60 दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करणं आवश्यक असतं. सध्या 20 दिवस पूर्ण झाले असून उर्वरित 40 दिवसांत चार्जशीट दाखल करण्यासाठी तपास वेगात सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अशोक खरात नागरिकांच्या श्रद्धेचा गैरफायदा घेत असल्याचं तपासात समोर आलं आहे. तो लोकांना चिंचोके, खडे देत ‘दैवी शक्ती’ असल्याचा दावा करत पैसे उकळत होता. महिलांना धमकावून त्यांचं लैंगिक शोषण केल्याचेही गंभीर आरोप आहेत. भीती आणि समाजाच्या दबावामुळे अनेक महिलांनी हा अन्याय सहन केला. मात्र काही पीडितांनी धाडस दाखवत तक्रार केल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आलं.
तपासादरम्यान सायबर पोलिसांनी मोठी कारवाई करत 4,850 आक्षेपार्ह लिंक डिलीट केल्या आहेत, तर 451 अकाउंट कायमस्वरूपी बंद करण्यात आले असून पीडितांचे व्हिडीओ प्रसारित करणार्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचंही त्या म्हणाल्या. काही सोशल मीडिया अकाऊंटवरून आक्षेपार्ह व्हिडीओ पसरवण्यात आले. यातील १५ ते १७ व्हिडीओ ऑनलाइन विकण्यात आले. प्रत्येक व्हिडीओ १५ ते २० रुपयांना विकण्यात आला आहे. पीडितांची ओळख यामुळे उघड होऊ शकते, असे सांगत त्यांनी हे शेअर करणाऱ्यांना कायदेशीर कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणाची दखल अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) घेतली असून आवश्यक माहिती एसआयटीकडून देण्यात आली आहे. पुढील तपासासाठी दोन्ही यंत्रणांमध्ये समन्वय राहणार आहे. अशोक खरातला यापूर्वी दोनदा पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली असून, नव्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी पुन्हा कोठडीची मागणी न्यायालयात करण्यात येणार असल्याचंही सांगण्यात आलं. तपासात आतापर्यंत समोर आलेल्या पीडितांमध्ये अल्पवयीन मुलींचा समावेश नसल्याची माहिती एसआयटीने दिली आहे. तसेच सीडीआर संदर्भात शासन स्तरावर स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे.
