होर्मुझ सामुद्रधुनीवरून अमेरिका-इराणमध्ये संघर्ष तीव्र! ट्रम्प यांचा अल्टिमेटम फेटाळला, युद्ध भडकण्याची भीती

( तेहरान / वृत्तसंस्था )

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून युद्ध आणखी भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इराणने अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेला होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडण्याचा अल्टिमेटम स्पष्टपणे फेटाळला आहे. इराणच्या केंद्रीय लष्करी मुख्यालय खतम अल-अंबियाचे वरिष्ठ अधिकारी अली अब्दुल्लाही अलीआबादी  यांनी ट्रम्प यांचा इशारा “मूर्खपणाचा” असल्याचे सांगत तो नाकारला. त्यांनी स्पष्ट केले की, इराण आपल्या रणनीतीनुसारच पुढे जाईल आणि कोणत्याही दबावाखाली निर्णय घेणार नाही.

ट्रम्पची कडक भूमिका, हल्ल्याची धमकी

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला होर्मुझ सामुद्रधुनी उघडण्यासाठी आधी 10 दिवसांचा, त्यानंतर 48 तासांचा अल्टिमेटम दिला होता. ही मुदत आज 6 एप्रिलला संपत असून, 7 एप्रिलपासून इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर आणि पुल यावर हल्ले करण्याची धमकी त्यांनी दिली आहे. “सामुद्रधुनी उघडा, अन्यथा परिणाम भोगावे लागतील,” अशा कठोर शब्दांत ट्रम्प यांनी इशारा दिल्यामुळे दोन्ही देशांतील तणाव आणखी वाढला आहे.

इराणचा पलटवार, अमेरिकेला इशारा

इराणच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी अमेरिका आणि इस्रायलला प्रत्युत्तर देताना सांगितले की, “विषम युद्धात शत्रूला कसे कमकुवत करायचे हे आम्हाला माहीत आहे.” त्यांनी ट्रम्प यांच्या धमक्या केवळ मानसिक दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले. दरम्यान, इराणने अमेरिकेच्या मित्रदेशांवरही हल्ले तीव्र केले आहेत. कुवेतमधील शुवैख परिसरातील तेलसाठा प्रकल्पावर भीषण ड्रोन हल्ला करण्यात आला. यामुळे मोठी आग लागली आणि ऊर्जा साखळीवर परिणाम झाला. तसेच बहरीनमध्येही स्टोरेज फॅसिलिटीवर हल्ला करण्यात आल्याने आखाती प्रदेशातील तणाव वाढला आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने अमेरिकेची 2 C-130 ट्रान्सपोर्ट विमाने आणि 2 ब्लॅक हॉक हेलिकॉप्टर्स पाडल्याचा दावा केला आहे. मात्र, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड यांनी हा दावा फेटाळत अमेरिकन वैमानिक सुरक्षित असल्याचे सांगितले.

जागतिक परिणाम: तेल, महागाई आणि तणाव वाढला

या युद्धाचे परिणाम आता जागतिक स्तरावर जाणवू लागले आहेत. तेल आणि गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यामुळे महागाई वाढली आहे. अमेरिकेत पेट्रोलचे दर वाढले असून विमान कंपन्या, ई-कॉमर्स आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रावरही त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर संभाव्य हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. मंगळवारी मोठी कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आल्याने जागतिक स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे.

अमेरिकेचा ‘मेक्सिको उपसागर’ प्लॅन भारतासाठी गेमचेंजर ठरणार?

इराण-अमेरिका तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक तेलपुरवठ्यावर निर्माण झालेल्या संकटात आता काहीसा दिलासा मिळण्याचीही चिन्हे दिसत आहेत. इराणने आपल्या मित्र राष्ट्रांच्या तेल आणि गॅस जहाजांना Strait of Hormuz मधून जाण्याची मर्यादित परवानगी दिली असली, तरी परिस्थिती अजूनही पूर्णपणे सुरळीत झालेली नाही. युद्धाच्या भीतीमुळे जहाजांची वाहतूक मंदावली असून अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या पर्यायी मार्गांचा विचार करत आहेत. याचा थेट परिणाम भारतासारख्या देशांच्या तेलपुरवठ्यावर होत असून पुरवठा अजूनही अस्थिर राहिला आहे.

या पार्श्वभूमीवर United States ने मोठी रणनीती आखली आहे. मध्यपूर्वेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी Gulf of Mexico ला नव्या जागतिक ऊर्जा केंद्राच्या रूपात विकसित करण्याची तयारी सुरू आहे. या योजनेत खोल समुद्रातील तेल उत्खननावर भर देण्यात येत असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन वाढवले जात आहे. हा प्लॅन यशस्वी झाल्यास हार्मुझ सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.

जगातील प्रमुख ऊर्जा कंपन्या जसे की TotalEnergies, Shell, BP आणि Repsol या मेक्सिको उपसागरातील शेनान्दोआ तेल क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करत आहेत. सुमारे 30 हजार फूट खोल समुद्रात असलेल्या या क्षेत्रातून सध्या दररोज 1 लाख बॅरल तेल उत्पादन घेतले जात आहे. या सुरक्षित स्थानामुळे जहाजांना वेगवान आणि जोखीममुक्त मार्ग उपलब्ध होणार आहे.

भारताला मोठा फायदा होणार

या नव्या ऊर्जा धोरणाचा सर्वाधिक फायदा भारताला होण्याची शक्यता आहे:

• स्वस्त आणि सातत्यपूर्ण तेलपुरवठा
• पेट्रोल आणि LPG दर स्थिर राहण्यास मदत
• आयात खर्चात घट
• युद्धजन्य परिस्थितीचा कमी परिणाम
• ऊर्जा सुरक्षेत मोठी वाढ

हार्मुझ सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व कमी झाल्यास भविष्यातील भू-राजकीय तणावाचा भारतावर कमी परिणाम होईल. अमेरिकेचा हा प्लॅन यशस्वी ठरल्यास जागतिक तेलपुरवठ्याचे केंद्र मध्यपूर्वेतून मेक्सिको उपसागराकडे वळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठे बदल घडू शकतात. सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत हा पर्यायी मार्ग भारतासाठी मोठा दिलासा ठरू शकतो.