(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदार यादी विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेला जिल्ह्यात वेग आला असून, सन २०२५ मधील मतदार नोंदींचे सन २००२ च्या मतदारयादीशी मॅपिंग करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या प्रक्रियेत मतदाराचे नाव २००२ च्या मतदारयादीत असणे किंवा त्यासंदर्भातील वैध पुरावे सादर करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. अन्यथा संबंधित नाव वगळले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने विशेषतः विवाहित महिलांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
लग्नानंतर नाव, गाव आणि मतदारसंघ बदललेल्या महिलांना आता माहेरच्या जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी पालक, नातेवाईक आणि ग्रामपातळीवरील कागदपत्रांकडे धाव घ्यावी लागत आहे. लग्नापूर्वीचे नाव, आई-वडिलांची नावे, मूळ गाव, तालुका, जिल्हा, संबंधित विधानसभा मतदारसंघ, मतदारयादी भाग क्रमांक तसेच सन २००२ मधील अनुक्रमांक यांचा तपशील गोळा करण्यासाठी अनेक महिलांची लगबग सुरू झाली आहे.
अचूक, पारदर्शक आणि अद्ययावत मतदारयादी तयार करण्याच्या उद्देशाने निवडणूक प्रशासनाने ही मोहीम हाती घेतली असली, तरी प्रत्यक्षात अनेकांना जुनी कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने प्रक्रियेबाबत अस्वस्थता वाढताना दिसत आहे. घरोघरी जाऊन माहिती संकलन करण्याची जबाबदारी उपविभागीय अधिकारी (मतदार नोंदणी अधिकारी), तहसीलदार (सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी), गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, नायब तहसीलदार तसेच बीएलओ पर्यवेक्षक यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.
सखोल पुनरीक्षण मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबातील सदस्यांचे मॅपिंग करण्यात येत असून पुरुष मतदारांसह त्यांच्या कुटुंबातील महिलांच्या नोंदींचीही पडताळणी केली जात आहे. स्वतःचे किंवा कुटुंबातील सदस्यांचे नाव सन २००२ च्या मतदारयादीत शोधण्यासाठी अनेक महिलांनी माहेरकडे मोर्चा वळविल्याचे चित्र ग्रामीण व शहरी भागात दिसून येत आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश नवीन पात्र मतदारांची नोंदणी, मृत अथवा स्थलांतरित मतदारांची नावे वगळणे, तसेच दुबार नोंदी हटवून मतदारयादी त्रुटीमुक्त करणे हा आहे. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यभर ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबविली जात आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सध्या एकूण दोन लाख ९१ हजार २२१ मतदार नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी एक लाख ४२ हजार ४८ पुरुष, एक लाख ४९ हजार १६२ महिला आणि ११ तृतीयपंथी मतदार आहेत. या सर्व नोंदींची सन २००२ च्या मतदारयादीशी सांगड घालत संपूर्ण पडताळणी करण्यात येणार असल्याने प्रशासनाची यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कामाला लागली आहे.
