(मुंबई)
मुंबई वगळता राज्यातील इतर भागांमध्ये 1 जानेवारी 2011 पूर्वी झालेली आणि सध्या केवळ निवासासाठी वापरात असलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, यामुळे हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांच्या मते, समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
500 चौ.फुटांपर्यंत अतिक्रमण मोफत नियमित
या निर्णयानुसार, 500 चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमित करण्यात येणार आहे. तर, 500 चौ.फुटांपेक्षा जास्त आणि कमाल 1500 चौ.फुटांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या केवळ 10 टक्के रक्कम आकारली जाईल.
1500 चौ.फुटांवरील अतिक्रमण पाडणार
निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त म्हणजे 1500 चौ.फुटांपेक्षा अधिक अतिक्रमण नियमित करण्यात येणार नाही. अशा बांधकामांवर कारवाई केली जाईल.
काही जागांवरील अतिक्रमण नियमित होणार नाही
नदीपात्र, नाले, गायरान जमीन, सार्वजनिक रस्ते, वने, स्मशानभूमी, खेळाची मैदाने तसेच शाळा व रुग्णालयांसाठी आरक्षित जमिनीवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. अशा कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून पर्यायी घरे देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. घराचा काही भाग व्यवसायासाठी वापरला जात असल्यास, त्या भागासाठी बाजारमूल्याच्या 25 टक्के रक्कम आकारली जाणार आहे.
पात्रतेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
1 जानेवारी 2011 पूर्वीच्या वास्तव्यासाठी मतदार यादीतील नाव, वीज बिल किंवा मालमत्ता कर पावती यासारखी कागदपत्रे ग्राह्य धरली जातील. तसेच, गेल्या एक वर्षातील वास्तव्यासाठीचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक असेल.
विशेष समित्यांमार्फत अंमलबजावणी
या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच जिल्हास्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि विधानसभा क्षेत्रनिहाय आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समित्या कार्यरत राहतील.
इतर महत्त्वाच्या अटी
- जमीन पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने ‘भोगवटादार वर्ग-2’ म्हणून दिली जाईल
- 1000 चौ.फुटांपर्यंत नोंदणीसाठी 1000 रुपये शुल्क
- केवळ भारतीय नागरिकांनाच लाभ
- पात्रता, पडताळणी आणि अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत
या निर्णयामुळे राज्यातील अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
