(मुंबई)
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघातप्रकरणी सविस्तर माहिती देत स्पष्ट भूमिका मांडली. या प्रकरणात कोणतीही गफलत किंवा कटकारस्थान आढळल्यास ते उघडकीस आणून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा ठाम इशारा त्यांनी विधानसभेत दिला. गेल्या काही दिवसांपासून या प्रकरणावरून विरोधकांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात होते. अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना मुख्यमंत्रीांनी यासंदर्भात विविध मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या अपघाताची चौकशी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID) मार्फत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे. मुंबई-बारामती दौऱ्यावेळी पायलट आणि को-पायलट यांची ब्रेथ ऍनालायझर चाचणी करण्यात आली असून त्यात अल्कोहोलचा अंश आढळलेला नाही. सीसीटीव्ही फुटेजमध्येही अजित पवार विमानतळावर उपस्थित असल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पायलटची नेमणूक ऐनवेळी करण्यात आलेली नसून त्याचे वेळापत्रक आधीच निश्चित करण्यात आले होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. संबंधित VSR कंपनीच्या विमानाची वेळोवेळी तपासणी करण्यात आली असल्याचा अहवालही उपलब्ध असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पोस्टमार्टम अहवालानुसार मृत्यूचे कारण अनेक गंभीर दुखापती (multiple injuries) असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच या विमानातून कोणतेही संवेदनशील साहित्य वाहतूक करण्यात आल्याचे अद्याप पुरावे मिळालेले नाहीत. पुढील तपास CID मार्फत सुरू असून, सुनेत्रा पवार यांच्या विनंतीनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा सविस्तर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्रीांनी सांगितले. “या प्रकरणात कुठलाही कट असेल तर तो उघडकीस आणू, दोषींना सोडले जाणार नाही,” असे ठामपणे सांगत त्यांनी कठोर भूमिकेचा पुनरुच्चार केला.
यावेळी कर्नाटक पोलिसांनी नोंदवलेल्या ‘झिरो एफआयआर’वरही मुख्यमंत्रीांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अपघाताच्या प्रकरणांमध्ये एडीआर (Accidental Death Report) नोंदवली जाते आणि त्यानंतर तपासाची दिशा ठरते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. झिरो एफआयआर नोंदवण्याचा अधिकार कर्नाटक पोलिसांना नसल्याचा दावा करत, हे प्रकरण राजकीय हेतूने उचलले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
महिलांविरुद्ध वाढत्या गुन्ह्यांबाबत बोलताना मुख्यमंत्रीांनी राज्य सरकारकडून जलद कारवाई होत असल्याचा दावा केला. अशा प्रकरणांपैकी 89 टक्के केसेसमध्ये 60 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2012-13 मध्ये दोषसिद्धीचा दर केवळ 8 ते 9 टक्के होता, मात्र नव्या कायद्यांनंतर तो 78 टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचा दावा त्यांनी केला. बलात्काराच्या 99 टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपी ओळखीचेच असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील बेपत्ता मुलांच्या आकडेवारीबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, जानेवारी 2012 ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत 1 लाख 37 हजारांहून अधिक मुले-मुली बेपत्ता झाली. त्यापैकी सुमारे 75 टक्के मुलींचा शोध घेण्यात यश आले आहे. या प्रकरणांमागील प्रमुख कारणांमध्ये 56 टक्के प्रकरणे प्रेमसंबंधांशी संबंधित असून 21 टक्के प्रकरणे कौटुंबिक वादातून उद्भवलेली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अमली पदार्थांविरोधातील कारवाईबाबत बोलताना मुख्यमंत्रीांनी सांगितले की, 2024 मध्ये 44 हजार किलो, तर 2025 मध्ये 56 हजार किलो ड्रग्ज जप्त करण्यात आले आहेत. या कारवाया राज्यात कायदा-सुव्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, कोकणातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी घोषणाही मुख्यमंत्रीांनी केली. अवकाळी पावसामुळे आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून पंचनामे सुरू आहेत. पूर्ण अहवाल आल्यानंतर शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली जाईल. मागील वर्षी 15 हजार रुपये प्रति हेक्टरी मदत देण्यात आली होती, तर यावेळी ती वाढवून 22 हजार रुपये प्रति हेक्टरी करण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 17 मार्च 2026 रोजी कोकणातील दोन्ही सभागृहातील लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे. या बैठकीतील सूचनांच्या आधारे शासनाने कृषी विभाग तसेच डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाकडून प्राथमिक अहवाल मागवला असून त्यात फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कोकणातील पालघर, ठाणे, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये आंबा पिकाखाली 1,24,571 हेक्टर क्षेत्र असून त्यापैकी 302 महसूल मंडळे अधिसूचित आहेत. यामध्ये 35,580 हेक्टर क्षेत्रावरील 80,418 शेतकऱ्यांनी हवामान आधारित फळपीक विमा घेतला आहे. कमी व जास्त तापमानामुळे सुमारे 155 महसूल मंडळांमध्ये नुकसानभरपाई देय ठरली आहे.”
“आंबा पिकासाठी कमी तापमानामुळे प्रति हेक्टर 6,071 ते 34,000 रुपये, तर जास्त तापमानामुळे 17,171 ते 68,000 रुपये नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच अवेळी पाऊस, गारपीट व वाऱ्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी 15 मेपर्यंत विमा संरक्षण लागू आहे. आंबा पिकासाठी प्रति हेक्टर 2 लाख 27 हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम आहे. दरम्यान, काजू पिकाखाली कोकणात 1,75,140 हेक्टर क्षेत्र असून 198 महसूल मंडळांपैकी सुमारे 150 मंडळांमध्ये नुकसानभरपाई देय ठरली आहे. काजूसाठी प्रति हेक्टर 16,800 ते 42,000 रुपये नुकसानभरपाई निश्चित असून विमा संरक्षित रक्कम 1 लाख 60 हजार रुपये आहे.” अशीही माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, “महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतलेला नाही, त्यांनाही शासन वाऱ्यावर न सोडता मदत देणार आहे. यासाठी तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नुकसानीचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर शेतकऱ्यांना तातडीने मदत दिली जाणार असून, मागील वेळेपेक्षा वाढ करून यंदा सुमारे 22 हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत देण्याचा शासनाचा मानस आहे,” अशी घोषणा त्यांनी विधानसभेत केली.
या सर्व घडामोडींमध्ये विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. मंत्र्यांवरील हल्ल्याच्या घटनेवर उत्तर न दिल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच पेट्रोल दरवाढ, गॅसचा काळाबाजार आणि चर्चेविना विधेयके मंजूर केल्याच्या मुद्द्यांवरून सरकारला धारेवर धरले. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीही सरकार आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची तीव्रता कायम राहिल्याचे पाहायला मिळाले.
