(चिपळूण / प्रतिनिधी)
चिपळूण पंचायत समितीच्या शिक्षण विभाग कार्यालयावर तब्बल दोन वर्षांच्या थकीत वीजबिलाचा फटका बसला असून, सुमारे ९५ हजार रुपयांची थकबाकी जमा झाल्याने अखेर महावितरणने थेट वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई केली आहे. सोमवारी दुपारच्या सुमारास करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे गेल्या दोन दिवसांपासून संपूर्ण कार्यालय अक्षरशः अंधारातच कामकाज करत आहे.
शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून या कार्यालयाचे वीजबिल नियमितपणे अदा केले जाते. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून संबंधित अनुदान वेळेत उपलब्ध न झाल्याने बिल भरण्यासाठी आवश्यक निधीच निर्माण झाला नाही. परिणामी, थकबाकीची रक्कम सातत्याने वाढत गेली आणि अखेर महावितरणने कठोर पाऊल उचलत वीजपुरवठा बंद केला. वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे कार्यालयीन कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे. कडाक्याच्या उन्हात कर्मचारी घामाघूम होत काम पार पाडत असून, संगणकीय कामे, दस्तऐवज प्रक्रिया तसेच दैनंदिन प्रशासकीय व्यवहारांमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. कार्यालयीन कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांनाही यामुळे मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे.
दोन वर्षांपासून अनुदान रखडल्याचा प्रश्न केवळ आर्थिक मर्यादांपुरता न राहता प्रशासकीय समन्वयातील त्रुटी अधोरेखित करणारा ठरत आहे. संबंधित विभागांमध्ये वेळेवर पाठपुरावा आणि निधी नियोजनाचा अभाव असल्याने अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागत असल्याची चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, शिक्षणासारख्या संवेदनशील विभागाच्या कार्यालयावर अशी वेळ येणे चिंताजनक मानले जात असून, प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन थकबाकीचा प्रश्न मार्गी लावावा, तसेच कार्यालयाचा वीजपुरवठा पूर्ववत सुरू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणी व्यक्त होत आहे.
