(नवी दिल्ली)
अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) आणि त्यांच्या कंपन्यांशी संबंधित कथित बँकिंग घोटाळा प्रकरणाच्या तपासात सीबीआय आणि ईडी करत असलेली टाळाटाळ, दिरंगाईबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नाराजी व्यक्त केली. कोर्टाने तपास संस्थांना या प्रकरणात निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कालमर्यादेत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांच्या वतीने हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. यावेळी खंडपीठाने सर्वसंबंधित वित्तीय संस्थांना ईडीला पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले. तसेच इतर सरकारी संस्थांनी सहकार्य करण्यास टाळाटाळ केल्यास केंद्रीय तपास यंत्रणांनी आपल्याकडे यावे, असे खंडपीठाने सांगितले. माजी सनदी अधिकारी ई. ए. एस. शर्मा यांनी अनिल अंबानींच्या नेतृत्वाखालील अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) कंपन्यांच्या ४०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कथित कर्ज घोटाळा प्रकरणाची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
सुनावणीच्या सुरुवातीला मेहता यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, पूर्वीच्या आदेशानुसार, ईडीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि बँकिंग क्षेत्रातील आर्थिक तज्ज्ञांचा समावेश असलेले एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे. तपास यंत्रणांनी आतापर्यंत १५,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली असून, काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह चार जणांना अटक केली आहे. दरम्यान, शर्मा यांचे प्रतिनिधित्व करणारे प्रशांत भूषण यांनी, मनी लाँड्रिंगच्या योजनेवर प्रकाश टाकणाऱ्या भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळाच्या (सेबी) अहवालाचा हवाला देत सीबीआयने अद्याप कोणालाही अटक केलेली नसल्याचे सांगितले. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, कोणाला अटक करायची याचे निर्देश आम्ही देऊ शकत नाही. परंतु तपास यंत्रणांनी दाखवलेली अनिच्छा, टाळाटाळ अस्वीकार्य आहे.
तपासात काय आढळले याची माहिती वेळेवर दिली पाहिजे. तुमच्या तपासातून काय साध्य झाले हे उघड झाले पाहिजे आणि याबाबत केवळ आम्हालाच नव्हे तर सर्वांनाच विश्वास वाटला पाहिजे. तपास यंत्रणांनी या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत पोहोचलेच पाहिजे. फसवणुकीची एकूण रक्कम अंदाजे ७३,००० कोटी रुपये असल्याचे यावेळी खंडपीठाने नमूद केले. ३,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची कर्जे कथितरीत्या २६ कोटी रुपये देऊन फेडण्यात आली असल्याचेही खंडपीठ म्हणाले.
