(मुंबई)
आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे आणि अन्न व्यवसायावर मोठा परिणाम झाल्यानंतर आता 20 टक्के अतिरिक्त व्यापारी एलपीजी (Commercial LPG) पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी ही माहिती दिली असून या निर्णयामुळे व्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
50% पर्यंत वाढणार गॅस पुरवठा
केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार, यापूर्वी महाराष्ट्राला 30 टक्के गॅस वाटप मंजूर होते. आता 23 मार्चपासून अतिरिक्त 20 टक्के वाढ केल्याने एकूण पुरवठा पूर्व-संकट पातळीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. या वाढीव पुरवठ्यात हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्राला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
हॉटेल व्यवसायाला मोठा दिलासा
गॅस तुटवड्यामुळे अडचणीत आलेल्या हॉटेल आणि खाद्य व्यवसायासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे पुरवठा साखळी सुरळीत होण्यास मदत होईल. तथापि, व्यावसायिकांना गॅस मिळवण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांकडे (OMCs) नोंदणी करणे आणि पीएनजी (PNG) साठी अर्ज करणे बंधनकारक राहणार आहे.
कम्युनिटी किचन आणि स्थलांतरित कामगारांनाही लाभ
राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित कॅन्टीन, कम्युनिटी किचन आणि स्थलांतरित मजुरांसाठीच्या योजनांनाही या अतिरिक्त गॅस वाटपाचा लाभ मिळणार आहे.
केरोसिन वितरणातही सुलभता
दरम्यान, राज्यातील केरोसिन वितरणाबाबतही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रलंबित परवाने नूतनीकरण झालेले मानण्यात येणार असून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच वारसांच्या नावे परवाने तत्काळ वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या गावांमध्ये केरोसिन परवानाधारक उपलब्ध नाहीत, तेथे रास्तभाव दुकानदारांना परवाना देण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे गॅस टंचाईमुळे अडचणीत आलेल्या महाराष्ट्रातील हॉटेल, उद्योग आणि अन्न व्यवसायाला मोठा दिलासा मिळणार असून आगामी काळात पुरवठा स्थिती सुधारण्याची अपेक्षा आहे.
