(मुंबई)
महाराष्ट्राच्या महसूल विभागात मोठी खळबळ उडवणारा गंभीर गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. जमिनीचा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज असलेल्या 7/12 उताऱ्यात फेरफार करून तब्बल एक ते दीड लाख शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून याबाबत सरकारनेही कबुली दिली आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यातील कलम 155 चा चुकीचा अर्थ लावत काही महसूल अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर आदेश पारित केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मूळत: हे कलम 7/12 उताऱ्यातील लेखनदोष किंवा शुद्धलेखनातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी वापरले जाते. मात्र, पुणे जिल्ह्यात या कलमाचा गैरवापर करून थेट जमिनीच्या मालकी हक्कांतच बदल करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. पुणे जिल्ह्याप्रमाणेच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील मागील ५ वर्षांतील कलम १५५ च्या आदेशांची चौकशी करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कसा झाला गैरवापर?
जुलै-ऑगस्ट 2025 दरम्यान हा प्रकार उघडकीस आला. अनेक प्रकरणांमध्ये:
- मूळ जमीनमालकांची संमती न घेता बदल करण्यात आले
- मालकी हस्तांतरणाच्या नोंदी बेकायदेशीरपणे करण्यात आल्या
- बिगरशेती प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आढळली
या प्रकारामुळे महसूल प्रशासनातील मोठ्या त्रुटी उघड झाल्या आहेत.
चौकशी अहवालात धक्कादायक निष्कर्ष
या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालात महसूल विभागातील भोंगळ कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले असून अनेक ठिकाणी नियमबाह्य आदेश पारित केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणाकडे लक्ष वेधणारे आमदार अनिल परब यांनी या घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत या गंभीर प्रकाराची कबुली देत, अधिवेशन संपण्यापूर्वी दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.
विधान परिषदेत सरकारची कबुली
या मुद्द्यावर विधान परिषदेत जोरदार चर्चा झाली. शुद्धलेखनातील बदलांच्या नावाखाली 7/12 उताऱ्यात मोठे फेरफार करण्यात आले, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे सरकारने मान्य केले. महसूल खात्याच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा घोटाळा ठरू शकतो, असेही नमूद करण्यात आले. आता या प्रकरणात तहसीलदारांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत कारवाई होणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. या घोटाळ्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या हक्कांवर परिणाम झाल्याने हा विषय अधिकच गंभीर ठरला आहे.
आमदार अनिल परब यांनी महसूल विभागातील या गैरप्रकारांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी म्हटलं की, “महाराष्ट्रात भ्रष्टाचारात कोण पहिल्या क्रमांकावर आहे, याचीच स्पर्धा लागली आहे. कोणतं खातं दुसऱ्या क्रमांकावर ठेवायचं, यासाठी स्वतंत्र चौकशीची गरज भासेल इतकी परिस्थिती बिघडली आहे. महसूल अधिकाऱ्यांना कायद्यानुसार काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. यात कलम 155, 182 आणि 220 यांचा समावेश आहे. या अधिकारांचा उद्देश चुका दुरुस्त करणे आणि प्रशासकीय कामकाज सुलभ करणे हा असला, तरी प्रत्यक्षात त्यांचा गैरवापर होत असल्याचे दिसून येत आहे.”
परब यांनी स्पष्ट केलं की, “कलम 155 अंतर्गत नोंदीतील चुका दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे. कलम 182 नुसार कसूर करणाऱ्यांची स्थावर मालमत्ता जप्त करता येते, तर कलम 220 अंतर्गत त्या मालमत्तेची बोली लावता येते. मात्र, या सर्व प्रक्रियांमध्ये एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक अधिकार एकवटले गेले आहेत.”
ते म्हणाले, “फेरफार करणारेही तेच अधिकारी, दुरुस्ती करणारेही तेच, जप्तीची कारवाई करणारेही तेच आणि बोली प्रक्रियेत सहभागी होणारेही तेच. त्यामुळे संपूर्ण यंत्रणेत पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येतो. परिणामी, मालमत्तेचे व्यवहार एका खिशातून दुसऱ्या खिशात जात असल्याचा गंभीर संशय निर्माण होतो.”
या वक्तव्यामुळे महसूल विभागातील अधिकारांच्या वापरावर आणि त्याच्या पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
