(मुंबई)
महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत बायपाससह विविध मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णांना आता स्वतःच्या खिशातून एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही, अशी महत्त्वाची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली. या योजनांचे नियम पाळत नसलेल्या किंवा रुग्णांकडून पैसे उकळणाऱ्या रुग्णालयांवर तात्काळ कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी या दोन्ही आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. आपल्या मतदारसंघातील विठ्ठल कदम या शेतकऱ्याला बायपास शस्त्रक्रिया करावी लागणार असून त्यासाठी सुमारे ११ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. योजनेनुसार केंद्र सरकारकडून तीन लाख आणि राज्य सरकारकडून तीन लाख, अशी एकूण सहा लाख रुपयांची मदत मिळणे अपेक्षित असताना संबंधित रुग्णालयाने केवळ एक लाख रुपयांची मदत मिळू शकते असे सांगितल्यामुळे ही शस्त्रक्रिया गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचे लोणीकर यांनी नमूद केले. योजनेत सहा लाखांची तरतूद असताना एक लाखच का मंजूर केला जात आहे, असा सवाल त्यांनी सरकारला केला.
यावर उत्तर देताना आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले की, आयुष्मान भारत योजना राज्याच्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेशी जोडण्यात आल्यामुळे उपचारासाठी मंजूर होणाऱ्या रकमेची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे बायपाससह विविध मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णांना कोणताही आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही.
एखादे रुग्णालय योजनेचे नियम पाळत नसेल किंवा रुग्णांकडून पैसे मागत असेल, तर त्याची माहिती तात्काळ सरकारपर्यंत पोहोचवावी. अशा रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि उपजिल्हा रुग्णालयांच्या माध्यमातून या योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचे आवाहनही त्यांनी लोकप्रतिनिधींना केले.
गरीब आणि गरजू रुग्णांना उपचारासाठी आर्थिक अडचण येऊ नये, हा सरकारचा प्रमुख उद्देश असल्याचेही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
