(मुंबई / प्रतिनिधी)
राज्यात अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीवर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. महसूल आणि पोलीस विभागाच्या संयुक्त कारवाईचा निर्णय घेत, आता केवळ दंड आकारून वाहने सोडली जाणार नाहीत, तर फौजदारी गुन्हाही दाखल केला जाणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभा सभागृहात हे निवेदन सादर करत कठोर कारवाईचा इशारा दिला.
महसूल आणि गृह विभागाच्या संयुक्त शासन निर्णयानुसार, आता अवैध वाळू उत्खनन, वाहतूक किंवा वापराच्या प्रकरणांमध्ये दोन्ही विभाग स्वतंत्रपणे कारवाई करतील. म्हणजेच महसूल विभागाने वाहन पकडले तरी पोलिसांची कारवाई अनिवार्य असेल आणि पोलिसांनी पकडले तरी महसूल विभाग दंड आकारेल. अशा प्रकारे दोन्ही विभागांमार्फत कारवाई होणार असून, संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल.
कुठलाही माफिया वाचणार नाही
“अवैध वाळू माफियांना यापुढे कोणतीही सवलत मिळणार नाही. पारदर्शक आणि कठोर कारवाईमुळे सामान्य जनतेला न्याय मिळेल व पर्यावरणाचं रक्षण होईल,” असं स्पष्ट करत महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ होणार असल्याची माहिती दिली. राज्यात वाळू उत्खननाचे अनेक बेकायदेशीर प्रकार उजेडात आले आहेत. अनेकवेळा दंड आकारून वाहने सोडली जात असल्यामुळे गुन्हेगार मोकाट सुटत होते. मात्र आता महसूल विभागाने गौण खनिजांचे नियमन अधिक प्रभावी करण्याचा निर्धार केला आहे. या निर्णयामुळे वाळू माफियांवर कारवाईची टांगती तलवार लटकणार असून, महसूल व पोलिसांची संयुक्त मोहीम लवकरच सुरू होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
