(मुंबई)
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार (अॅट्रॉसिटी) प्रकरणांमध्ये गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक पडताळणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वस्तुस्थितीची खातरजमा केल्यानंतरच गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी विधान परिषदेत दिली. पूर्वी अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंद होताच 24 तासांच्या आत आरोपीला अटक करण्याची पद्धत होती. मात्र, आता ही तातडीची अटक प्रक्रिया थांबवण्यात आली असून, प्राथमिक पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अॅट्रॉसिटी पीडितांच्या वारसांना सरकारी नोकरी
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रकरणांतील पीडित कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अशा 889 प्रकरणांतील पीडितांच्या वारसांना किंवा नातेवाईकांना सरकारी नोकरी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले. या संदर्भातील नियुक्तिपत्रे येत्या आठ ते दहा दिवसांत देण्याची तयारी सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित
अॅट्रॉसिटी प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी नेमलेल्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची गेल्या सात वर्षांत बैठक झाली नसल्याचा मुद्दा शशिकांत शिंदे यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्री शिरसाट म्हणाले की, पूर्वी किरकोळ वाद किंवा तक्रारींवरही तात्काळ अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल होत असे. आता नव्या प्रक्रियेनुसार अधिकारी प्रथम प्रकरणाची प्राथमिक पडताळणी करतील आणि त्यानंतरच गुन्हा नोंदवला जाईल.
प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा
मागील काही वर्षांत अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचाराशी संबंधित 889 प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यापैकी 144 प्रकरणे अनुसूचित जमाती समाजाशी संबंधित असल्याची माहिती शिरसाट यांनी दिली. या प्रकरणांतील पीडित कुटुंबातील सदस्यांना समाजकल्याण विभागात नोकरी देऊन त्यांना आधार देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
समाजकल्याण विभागात अधिक अधिकारी
समाजकल्याण विभागातील कामकाज वेगाने पार पडावे यासाठी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. पूर्वी जात पडताळणी समित्या आणि इतर कामकाजासाठी केवळ चार अधिकारी कार्यरत होते. आता अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी नियुक्त करून ही संख्या 32 पर्यंत वाढवण्यात आली असल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले.
अनुसूचित जाती समितीची पुनर्रचना
अनुसूचित जातींशी संबंधित प्रकरणांचा प्रभावी निपटारा करण्यासाठी संबंधित समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या समितीत लोकप्रतिनिधींसह निवृत्त आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अध्यक्षासह एक सदस्य आणि दोन तज्ज्ञ सदस्य अशी समितीची रचना करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री शिरसाट यांनी दिली.
