राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा; नियम मोडणाऱ्या संस्थांवर कडक कारवाईचा इशारा

( मुंबई )

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकवणे सक्तीचे असल्याचे राज्य सरकारने पुन्हा स्पष्ट केले आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दादा भुसे यांनी विधानसभेत दिला. विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात हा मुद्दा उपस्थित झाला. शिवसेना ठाकरे गटाच्या हरून खान यांनी काही शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला जात नसल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना दादा भुसे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

2020 च्या अधिसूचनेनुसार मराठी विषय अनिवार्य

भुसे यांनी सांगितले की, 1 मार्च 2020 रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवणे बंधनकारक आहे. काही राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय बोर्डांच्या अभ्यासक्रमात मराठी ‘दुसरी भाषा’ किंवा ‘तिसरी भाषा’ म्हणून शिकवली जाते, मात्र कोणत्याही परिस्थितीत मराठी विषय वगळता येणार नाही. ज्या शाळेबाबत तक्रार करण्यात आली आहे, त्या शाळेची शिक्षण विभागाकडून तातडीने तपासणी केली जाईल. जर तेथे मराठी विषय शिकवला जात नसल्याचे आढळले, तर संबंधित संस्थेविरोधात आवश्यक कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

खासगी आणि परकीय बोर्डांच्या शाळांनाही नियम लागू

मराठी विषय शिकवण्याचा नियम केवळ शासकीय शाळांपुरता मर्यादित नसून खासगी, विनाअनुदानित तसेच विविध परकीय शिक्षण मंडळांच्या शाळांनाही लागू आहे. मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा असल्यामुळे तिचे संवर्धन आणि पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या संस्थांना प्रथम सूचना दिली जाईल. त्यानंतरही नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले.

पूर्व-प्राथमिक शाळांसाठी नवीन कायदा

दरम्यान, राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार आणि सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण मिळावे यासाठी खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांसाठी स्वतंत्र कायदा आणण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही दादा भुसे यांनी दिली.

या अंतर्गत सर्व खासगी प्री-स्कूल केंद्रांची नोंदणी शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावरील प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टलवर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 24 एप्रिल 2025 च्या शासन परिपत्रकानुसार ही नोंदणी प्रक्रिया लागू करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.