( मुंबई )
राज्यात बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचं पाऊल उचलत पंकज भोयर यांनी शुक्रवारी ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ हे विधेयक विधानसभेत मांडले. या विधेयकानुसार जबरदस्ती, आमिष किंवा फसवणूक करून धर्मांतर केल्यास संबंधित व्यक्तीला 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील बेकायदेशीर धर्मांतराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकारने काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. यावर विधानसभेत चर्चा करून पुढे मंजुरी दिली जाणार आहे.
विशेष समितीने केला कायद्याचा अभ्यास
या कायद्याची रूपरेषा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने धर्मांतराशी संबंधित कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती नेमली होती. या समितीत पोलीस महासंचालक आणि विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. समितीने इतर राज्यांतील कायदे आणि विद्यमान परिस्थितीचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू करण्याची शिफारस केली. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क सुरक्षित ठेवणे आणि एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला प्रतिबंध करणे हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
- या विधेयकानुसार आमिष, फसवणूक, धमकी, जबरदस्ती, दिशाभूल किंवा गैरवाजवी प्रभाव टाकून कोणत्याही व्यक्तीचे धर्मांतर करणे किंवा करण्याचा प्रयत्न करणे हा शिक्षापात्र गुन्हा असेल.
- तसेच विवाह करून किंवा विवाहाचे आमिष दाखवून धर्मांतर करणे, त्यासाठी मदत करणे किंवा प्रवृत्त करणे यालाही कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे. या नियमांचे उल्लंघन करून केलेले कोणतेही धर्मांतर कायदेशीरदृष्ट्या अमान्य मानले जाईल.
- फक्त धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेला विवाह असल्यास संबंधित पक्षकार न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतो. न्यायालयाला असा विवाह शून्य आणि निरर्थक घोषित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
बालकांच्या हक्कांबाबतही तरतूद
बेकायदेशीर धर्मांतरामुळे झालेल्या विवाहातून जन्मलेल्या बालकाच्या धर्माबाबतही विधेयकात स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. अशा बालकाचा धर्म हा आईचा पूर्वीचा धर्म मानला जाईल. त्याचप्रमाणे त्या बालकाला आई-वडिलांच्या प्रचलित वारसा कायद्यांनुसार मालमत्तेत हिस्सा मिळण्याचा हक्क असेल. तसेच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 च्या कलम 144 नुसार त्याला निर्वाह खर्च मिळण्याचा हक्क असेल. न्यायालयाने वेगळा आदेश दिला नसल्यास बालकाची अभिरक्षा आईकडे राहील.
दरम्यान, हे विधेयक विधानसभेत चर्चेनंतर मंजूर झाल्यास राज्यातील धर्मांतरासंबंधी कायद्यात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
