(मुंबई)
मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे की, पहिले लग्न अस्तित्वात असताना विवाहित पुरुषासोबत जाणीवपूर्वक संबंध ठेवणाऱ्या महिलेला ‘घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५’ (DV Act) अंतर्गत कोणताही दिलासा मिळणार नाही.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारचा संबंध ‘लग्नासारख्या स्वरूपाचे नाते’ मानले जाऊ शकत नाही. अशा नात्याला कायदेशीर मान्यता दिल्यास संबंधित पुरुषाची कायदेशीर पत्नी आणि अपत्यांच्या हक्कांवर विपरीत परिणाम होईल, असेही उच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले.
हा निकाल पुणे सत्र न्यायालयाच्या २०१६ च्या आदेशाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिला गेला. ३४ वर्षीय याचिकाकर्त्या महिलेने दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश रद्द झाल्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. महिलेने सांगितले की, ती २००१ पासून विवाहित प्राध्यापकासोबत संबंध ठेवत होती, त्या प्राध्यापकाला पहिल्या विवाहातून अपत्य होते.
महिलेच्या म्हणण्यानुसार, प्राध्यापकाने पत्नी मानसिक आजाराने ग्रस्त असल्याचे सांगून घटस्फोट सुरू असल्याचा फसवणूकपूर्ण दावा केला होता. यावरून दोघांनी २००५ मध्ये गुपचूप लग्न केले आणि २००८ मध्ये त्यांना मुलगा झाला. संबंध बिघडल्यावर महिलेने पुण्यातील दंडाधिकारी न्यायालयात घरगुती हिंसाचार कायद्याअंतर्गत तक्रार दाखल केली होती.
न्यायालयाचा निर्णय
दंडाधिकारी न्यायालयाने २०१५ मध्ये प्राध्यापकाला दरमहा २८ हजार रुपये पोटगी व ५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला, पण २०१६ मध्ये पुणे सत्र न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि महिलेची याचिका फेटाळून लावली.
उच्च न्यायालयाने सर्व लिव्ह-इन रिलेशनशिप्स ‘लग्नासारख्या नात्याच्या स्वरूपात’ येत नाहीत असे स्पष्ट केले. पुरुषाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा हवाला देऊन सांगितले की, पहिले लग्न असताना ठेवलेले संबंध DV Act अंतर्गत संरक्षणास पात्र नाहीत, हा युक्तिवाद मान्य करण्यात आला.
हा निर्णय विवाहित पुरुषासोबत जाणीवपूर्वक संबंध ठेवणाऱ्या महिलांसाठी DV Act अंतर्गत मर्यादा स्पष्ट करतो आणि कायदेशीर दृष्टिकोन ठरवतो.
