(नवी दिल्ली)
मध्यपूर्वेतील तणाव आणि गॅस पुरवठ्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एलपीजी सिलेंडर बुकिंगच्या नियमांमध्ये मोठा बदल जाहीर केला आहे. नव्या नियमानुसार ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी सिलेंडर बुकिंगची कालमर्यादा वेगवेगळी ठेवण्यात आली आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी संसदेत माहिती देताना सांगितले की, ग्रामीण भागात आता 45 दिवसांनंतरच एलपीजी सिलेंडर बुक करता येईल, तर शहरी भागात 25 दिवसांच्या अंतराने बुकिंग करता येणार आहे. याआधी देशभरात सिलेंडर बुकिंगसाठी 21 दिवसांचा कालावधी होता, जो नंतर 25 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला होता.
मंत्री पुरी यांनी स्पष्ट केले की, एलपीजी वितरणात पारदर्शकता वाढवणे आणि अचानक वाढणारी मागणी नियंत्रित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या नियमामुळे गॅस पुरवठ्यावर अचानक पडणारा दबाव कमी होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड प्रणालीचा विस्तार
सरकारने सिलेंडर वितरण अधिक पारदर्शक करण्यासाठी Delivery Authentication Code (DAC) प्रणालीचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रणालीअंतर्गत ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) पाठवला जाईल. तो कोड दिल्यानंतरच सिलेंडर डिलिव्हर झाल्याची नोंद केली जाईल. या प्रणालीमध्ये आता सुमारे 90 टक्के ग्राहकांचा समावेश केला जाणार आहे.
अफवांमुळे वाढली सिलेंडर बुकिंगची घाई
मंत्री पुरी यांनी सांगितले की, गॅस तुटवड्याच्या अफवांमुळे अनेक ग्राहक गरजेपेक्षा आधीच सिलेंडर बुक करू लागले होते. जे ग्राहक पूर्वी सुमारे 55 दिवसांच्या अंतराने सिलेंडर बुक करत होते, ते आता फक्त 15 दिवसांतच बुकिंग करत होते. त्यामुळे साठेबाजी आणि काळाबाजार वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. पार्श्वभूमीवर बुकिंगमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, देशात पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नाही.
काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारची कारवाई
काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. तेल कंपन्यांचे अधिकारी आणि अँटी-ऍड्युल्टरेशन सेल संयुक्तपणे वितरक स्तरावर देखरेख करत आहेत. तसेच सर्व राज्य सरकारांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी केंद्रीय गृहसचिवांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठकही घेतली आहे. सरकारच्या मते, या उपाययोजनांमुळे एलपीजी वितरण अधिक पारदर्शक होईल आणि ग्राहकांना नियमित पुरवठा मिळण्यास मदत होईल.
