( मुंबई )
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेशाची संधी देणाऱ्या Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (आरटीई) अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. आता पालकांना १८ मार्च २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिली आहे.
पालकांसाठी दिलासादायक निर्णय
राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने यासंदर्भात सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी तसेच महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पत्र पाठवून माहिती दिली आहे. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची ऑनलाईन नोंदणी १७ फेब्रुवारी ते १० मार्च २०२६ या कालावधीत सुरू होती. मात्र अनेक पालकांनी अर्ज भरण्यासाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी केल्याने अर्जाची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आरटीई अंतर्गत २५ टक्के प्रवेश
आरटीई कायद्यानुसार खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या योजनेमुळे आर्थिकदृष्ट्या कमजोर कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनाही गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी मिळते. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च शासनाकडून शाळांना परतफेड स्वरूपात दिला जातो.
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया
राज्य सरकारने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार यंदाची प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जात आहे. पालकांनी अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करणे आवश्यक आहे.
अर्ज करताना खालील माहिती देणे आवश्यक आहे:
- विद्यार्थ्याची वैयक्तिक माहिती
- राहत्या पत्त्याचे तपशील
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड
अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संगणकीय लॉटरी पद्धतीने विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जाते. शिक्षण विभागाने स्थानिक प्रशासन, शिक्षणाधिकारी आणि शाळांना ही माहिती पालकांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेषतः ग्रामीण भाग आणि शहरी झोपडपट्टी भागातील पालकांना अर्ज प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
दरवर्षी राज्यभरातील हजारो विद्यार्थी आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. मात्र माहितीचा अभाव, तांत्रिक अडचणी किंवा कागदपत्रांची अपूर्णता यामुळे अनेक पात्र विद्यार्थी अर्ज करू शकत नाहीत. त्यामुळे अर्जाची मुदत वाढवण्याचा निर्णय पालकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
1 किमी नियमाला न्यायालयाची स्थगिती
दरम्यान, आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत लागू करण्यात आलेल्या १ किलोमीटरच्या अंतराच्या नियमाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने १२ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या घरापासून १ किमीच्या परिसरातील शाळांनाच अर्ज करण्याची अट लागू केली होती. मात्र या नियमाविरोधात पालक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी Bombay High Court च्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. ९ मार्च २०२६ रोजी न्यायालयाने या अटीला तात्पुरती स्थगिती देत हा नियम आरटीई कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचे प्राथमिक निरीक्षण नोंदवले. यामुळे पुढील आदेश येईपर्यंत आरटीई प्रवेश प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी पालकांना शेवटच्या तारखेची वाट न पाहता १८ मार्चपूर्वी ऑनलाईन अर्ज पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. या मुदतवाढीमुळे अधिकाधिक पात्र विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
