(मुंबई)
वनाधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, समुद्रात वाहून जाणारं पाणी स्थानिक तसेच महाराष्ट्रातील कोरडवाहू भागासाठी वापरणे, पेसा अंतर्गत भरती सुरू करून रोजगार उपलब्ध करून देणे अशा प्रमुख मागण्यांसाठी काढण्यात आलेल्या अखिल भारतीय किसान सभेच्या लाँग मार्चच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
या बैठकीत अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने शेतकरी, आदिवासी आणि वन जमिनी कसणाऱ्यांचे प्रश्न सरकारसमोर ठामपणे मांडले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे, वन मंत्री गणेश नाईक, मुख्य सचिव तसेच विविध खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
यानंतर शिष्टमंडळाने वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीत शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली असून, अंमलबजावणीत कोणतीही त्रुटी राहू नये यासाठी मंत्रीस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
वनाधिकार दाव्यांची जिल्हानिहाय फेरतपासणी
वनाधिकार कायद्यांतर्गत सादर करण्यात आलेल्या सर्व दाव्यांची पुन्हा तपासणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. शेती नावे करण्यासाठी पात्र ठरवण्यात आलेली जमीन आणि प्रत्यक्ष ताबा यामधील तफावत वन विभागाच्या चुकीच्या अहवालामुळे वाढल्याने हजारो शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन करून सर्व वन हक्क प्रकरणांची फेरतपासणी करण्यात येणार आहे. पुढील तीन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करून वन जमीन धारकांना न्याय दिला जाणार आहे.
वन जमीन धारकांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ
वन जमिनीची पीक पाहणी करून वन जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आदिवासी विकास मंत्र्यांनी यासंदर्भातील आदेश निर्गमित केले आहेत. भातासह वरई, नागली, सावा, आदिवासी पिके, स्ट्रॉबेरी तसेच बाळ हिरडा यांची रास्त दराने खरेदी केली जावी, अशी मागणी किसान सभेने केली होती. भात उत्पादकांना मिळणारा बोनस वन जमीन धारकांनाही लागू करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय झाला आहे. ई-पीक पाहणी करून या सर्व योजनांचे लाभ वन धारकांना देण्याचे मान्य करण्यात आले.
देवस्थान आणि वरकस जमिनींबाबत निर्णय
देवस्थान जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे जमीन करण्यासाठी कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्याचा मसुदा किसान सभेला देण्यात आला आहे. मसुद्यात आवश्यक बदलांसाठी पुढील आठ दिवसांत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली किसान सभेच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक होणार आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील वरकस जमिनी नियमानुकूल करण्याबाबतही सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून जमीन कसणाऱ्यांना न्याय देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
पश्चिमवाहिनी नद्यांचं पाणी महाराष्ट्रासाठीच
आदिवासी भागातून वाहणाऱ्या सात पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी समुद्रात न जाऊ देता स्थानिक तसेच महाराष्ट्रातील कोरडवाहू भागासाठी वापरण्याचा ठोस कृती कार्यक्रम ठरवण्यात आला आहे. विविध ठिकाणी साखळी बंधारे उभारून पाणी अडवण्याचा आराखडा नाशिक जिल्हाधिकारी स्तरावर तयार केला जाणार आहे. समुद्राला जाणारं पाणी पूर्वेकडे वळवून मराठवाड्यासह कोरडवाहू भागाला देण्याची योजना गतिमान करण्याची घोषणाही करण्यात आली.
पेसा भरती, दिवसा वीज आणि पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना दिलासा
न्यायालयाच्या आदेशानुसार 50 टक्के मर्यादेत पेसा अंतर्गत भरती तातडीने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा देण्याबाबत माहिती संकलित करून योग्य जिल्ह्यांमध्ये निर्णय घेण्याचे ठरले.
शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या तुटपुंज्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णयही तातडीने घेतला जाणार आहे.
आदिवासी भागातील शिक्षण व नाशिक–पुणे रेल्वे मार्ग
आदिवासी व दुर्गम भागातील शाळा इमारतींची दुरुस्ती करून आवश्यक ठिकाणी शिक्षक भरती करण्याचे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी दिले. अकोले मार्गे जाणारी नाशिक–पुणे हायस्पीड रेल्वे पूर्वीच्या सर्वेक्षणानुसारच व्हावी, याबाबत तांत्रिक अडचणी दूर करून पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
आंदोलनाबाबत आज निर्णय
किसान सभेच्या राज्य नेतृत्वाशी आणि खर्डी येथे जमलेल्या आंदोलकांशी चर्चा करून आंदोलन मागे घेण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. आज, 28 जानेवारी रोजी सायंकाळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि नाशिकचे जिल्हाधिकारी आंदोलकांना संबोधित करणार असून त्यानंतर आंदोलनाबाबतची अधिकृत घोषणा केली जाईल.
या शिष्टमंडळात डॉ. अशोक ढवळे, माजी आमदार जे. पी. गावीत, डॉ. अजित नवले, आमदार विनोद निकोले, उमेश देशमुख, सुभाष चौधरी, इंद्रजित गावीत, इरफान शेख, किरण गहला, सुनील मालुसरे, भिका राठोड, देवीदास वाघ, रामदास पवार, रडका कलांगडा, चंद्रकांत घोरखाना, एकनाथ मेंगाळ यांचा समावेश होता.
