(मुंबई)
सोशल मीडियावरून वाढत चाललेल्या बदनामी आणि चारित्र्यहननाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी डीजीपींच्या नेतृत्वाखाली विशेष समिती स्थापन केली जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. ही समिती सोशल मीडियावरील बदनामी रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करणे आवश्यक आहे का, किंवा विद्यमान कायद्यांमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे का, याचा सविस्तर अभ्यास करून सरकारला अहवाल देणार आहे.
सोशल मीडियावर बदनामीचे प्रमाण वाढले
प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार राहुल कुल यांनी सोशल मीडियावरून होत असलेल्या चारित्र्यहननाचा मुद्दा उपस्थित केला. बनावट अकाउंट्स आणि फेक प्रोफाइल्सच्या माध्यमातून व्यक्तींची बदनामी करण्यासाठी मोठे जाळे कार्यरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असला तरी त्याचा गैरवापर होऊ नये, याची जबाबदारी सरकारची असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. फेक अकाउंट्समधून होणाऱ्या बदनामीवर कठोर कारवाई करण्यासाठी कडक कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ
या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, जगभरात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. डिजिटल व्यवहार वाढल्यामुळे पारंपरिक चोरीच्या घटनांमध्ये घट झाली असली तरी ऑनलाइन फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. राज्यात या गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
डीजीपींच्या नेतृत्वाखाली समिती
चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत सोशल मीडियावर पुराव्याशिवाय बदनामी करण्याचे प्रकार वाढत असल्याचे नमूद केले. समाजातील विविध स्तरांतील व्यक्ती याचा बळी ठरत असून महिलांनाही मोठ्या प्रमाणावर लक्ष्य केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर डीजीपींच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करून कायदेशीर पर्यायांचा सखोल अभ्यास केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कलम 66A संदर्भात चर्चा
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील Section 66A of the Information Technology Act या कलमाचा संदर्भ देत महत्त्वाची सूचना केली. या कलमानुसार पूर्वी सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टसाठी अटक करण्याची तरतूद होती. मात्र Supreme Court of India यांनी हे कलम रद्द केल्यानंतर अशा प्रकरणांवर कारवाई करताना अडचणी येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे यासारखी तरतूद पुन्हा करता येईल का, याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सुचवले.
समिती काय करणार?
यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांमुळे काही कायद्यांच्या वापरावर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियावरील बदनामी रोखण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वतंत्र कायदा करणे किंवा विद्यमान कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करणे या दोन्ही पर्यायांचा समिती अभ्यास करणार आहे.
