माजी नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांना हायकोर्टाकडून दिलासा नाही; ईडीची कारवाई वैध असल्याचे निरीक्षण

(मुंबई)

वसई-विरार महानगरपालिकेतील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात अडकलेले माजी नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. सरकारी अधिकाऱ्याने लाच स्वीकारणे म्हणजे त्या गुन्ह्यात थेट सहभाग असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेली कारवाई प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने रेड्डी यांची ईडीविरोधातील याचिका फेटाळून लावली.

कोण आहेत वाय.एस. रेड्डी?

वसई-विरार महानगरपालिका हद्दीत उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या चौकशीदरम्यान ईडीने जुलै 2025 मध्ये मोठी कारवाई करत 16 ठिकाणी छापे टाकले होते. या छाप्यांमध्ये सुमारे 12.71 कोटी रुपयांचे म्युच्युअल फंड, 26 लाख रुपयांची रोकड तसेच अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. रेड्डी यांच्या वसई आणि हैदराबाद येथील निवासस्थानांवर टाकलेल्या छाप्यात 8.6 कोटी रुपयांची रोकड आणि सुमारे 23.25 कोटी रुपयांचे सोनं व हिरेजडीत दागिने हस्तगत करण्यात आले होते. याशिवाय अनेक आर्थिक व्यवहारांची कागदपत्रेही ईडीने ताब्यात घेतली.

चौकशीतून आयुक्तांनाही अटक

ईडीने 13 ऑगस्ट 2025 रोजी रेड्डी यांना अटक केली. त्यांच्या चौकशीतून मिळालेल्या माहितीनंतर तपासाची व्याप्ती वाढवत तत्कालीन वसई-विरार पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनाही अटक करण्यात आली. अनिलकुमार पवार हे जानेवारी 2022 पासून वसई-विरार महापालिकेचे आयुक्त आणि प्रशासक म्हणून कार्यरत होते. त्यांची नंतर ठाणे येथील एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी बदली झाली होती. मात्र नवीन पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच ईडीने त्यांना ताब्यात घेतले.

तपासादरम्यान उघड झालेल्या माहितीनुसार, बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी आयुक्त पवार यांनी प्रति चौ.फूट 20 ते 25 रुपये, तर वास्तूरचनाकार वाय.एस. रेड्डी यांनी प्रति चौ.फूट 10 रुपये असा दर निश्चित केल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. रेड्डी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

अनधिकृत इमारती पाडल्यानंतर तपासाला वेग

नालासोपारा पूर्वेकडील डंपिंग ग्राऊंडसाठी राखीव असलेल्या जागेवर 2009 पासून टप्प्याटप्प्याने उभारलेल्या 41 अनधिकृत इमारती पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने 8 जुलै 2024 रोजी दिले होते. रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेले आव्हानही फेटाळण्यात आल्यानंतर पालिका प्रशासनाने जानेवारी 2025 मध्ये कारवाई सुरू केली. सलग 24 दिवस चाललेल्या मोहिमेनंतर 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी सर्व 41 इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या.

‘बडे मासे’ ईडीच्या जाळ्यात

या कारवाईनंतर ईडीने संपूर्ण घोटाळ्याचा तपास सुरू केला. मीरा-भाईंदर पोलिसांत दाखल असलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने स्वतःचा ईसीआयआर नोंदवला. मे 2025 पासून सुरू झालेल्या कारवाईत पालिकेतील निलंबित अधिकारी, विकासक, सनदी लेखापाल, वास्तुविशारद आणि थेट पालिका आयुक्तांपर्यंत अनेकांना अटक करण्यात आली.