( पुणे )
महिलांवरील अन्यायाविरोधात अनेक संस्था कार्यरत असताना, पुरुषांवर होणाऱ्या कथित अन्यायासाठी आवाज उठवणाऱ्या संस्था फार कमी प्रमाणात दिसतात. अशा परिस्थितीत पुण्यातील ‘पुरुष स्वाभिमान फाउंडेशन’ ही संस्था पत्नी पीडित पुरुषांना कायदेशीर आणि मानसिक आधार देण्यासाठी पुढे आली आहे. राज्यात ‘पुरुष आयोग’ स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी अनेक पीडित पुरुष आता एकत्र येत आहेत.
‘पुरुष आयोग’ स्थापनेची मागणी का?
राज्यात कौटुंबिक वाद, खोटे गुन्हे दाखल करणे, मानसिक छळ, मोठ्या पोटगीच्या मागण्या आणि सामाजिक बदनामी यांसारख्या समस्यांना अनेक पुरुष सामोरे जात असल्याचा दावा या संस्थेकडून करण्यात येत आहे. विशेषतः भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498अ (498A) आणि कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांचा काही प्रकरणांमध्ये गैरवापर होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुरुषांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र ‘राज्य पुरुष आयोग’ स्थापन करण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
पत्नी पीडित पुरुषांना कायदेशीर आणि मानसिक आधार
‘पुरुष स्वाभिमान फाउंडेशन’तर्फे खोट्या प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या पुरुषांना मोफत कायदेशीर मार्गदर्शन, मानसिक आधार आणि समुपदेशन दिले जाते. संस्थेची स्थापना डिसेंबर 2024 मध्ये करण्यात आली असून सध्या राज्यभरातून 2400 हून अधिक सदस्य या चळवळीत सहभागी झाले आहेत. संस्थेच्या मते, अनेक पुरुषांना कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती नसल्याने ते मानसिक तणाव, नैराश्य आणि सामाजिक दबावाला बळी पडतात. त्यामुळे पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयात स्वतःची बाजू कशी मांडावी, खोट्या आरोपांना कसे सामोरे जावे आणि कायदेशीर लढा कसा द्यावा याबाबत मार्गदर्शन केले जाते.
आत्महत्या रोखणे हा मुख्य उद्देश
संस्थेचे पदाधिकारी सांगतात की, खोट्या प्रकरणांमुळे अनेक पुरुष मानसिक तणावाखाली जातात आणि काही वेळा आत्महत्येसारखे टोकाचे निर्णय घेतात. त्यामुळे अशा पुरुषांना मानसिक आधार देऊन त्यांना नैराश्यातून बाहेर काढणे हा संस्थेचा प्रमुख उद्देश आहे.
या चळवळीत नाशिकचे वकील संकेत ढाबळे आणि तुषार भोसले, मुंबईचे तुषार चौधरी, छत्रपती संभाजीनगरचे बालाजी दोरनालपल्ले तसेच धुळे येथील संजय पवार हे पदाधिकारी सक्रियपणे कार्यरत आहेत. वकील संकेत ढाबळे हे पूर्वी मर्चंट नेव्हीत कार्यरत होते. स्वतः खोट्या प्रकरणाचा अनुभव आल्यानंतर त्यांनी कायद्याचे शिक्षण घेतले आणि त्यानंतर पत्नी पीडित पुरुषांसाठी कायदेशीर लढा सुरू केला.

