( मुंबई )
राज्यातील सरकारी तसेच खासगी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीसह मोठ्या गृहप्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या वन विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रांबाबत (NOC) राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता वन विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना परस्पर NOC देण्यास मनाई करण्यात आली असून, ही अधिकारप्रक्रिया थेट शासन स्तरावर केंद्रीत करण्यात आली आहे. हा निर्णय Supreme Court of India ने दिलेल्या कोंढवा बुद्रुक प्रकरणातील निकालानंतर घेण्यात आला आहे. या प्रकरणात राखीव वन क्षेत्राबाबत स्थानिक पातळीवर दिलेल्या NOC मुळे वन कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा समोर आला होता.
कोंढवा बुद्रुक प्रकरणामुळे निर्माण झाला कायदेशीर पेच
पुणे जिल्ह्यातील कोंढवा बुद्रुक येथे राखीव वन क्षेत्रातील जमीन वाटप आणि अकृषिक वापरासाठी स्थानिक स्तरावरून ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. यामुळे मोठा कायदेशीर वाद निर्माण झाला. अखेर 15 मे 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात संबंधित क्षेत्र राखीव वन क्षेत्र असल्याचे स्पष्ट केले.
NOC प्रक्रियेसाठी नवी कार्यपद्धती
या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या वन विभागाने महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी करत NOC देण्याची नवीन कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.
नव्या नियमांनुसार:
- प्रस्तावित क्षेत्राची माहिती वन विभागाच्या संकेतस्थळावर 15 दिवसांसाठी प्रसिद्ध केली जाईल.
- या कालावधीत जनतेच्या हरकती व सूचना नोंदवता येतील.
- क्षेत्रीय कार्यालयाचा अहवाल प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांमार्फत शासनाकडे पाठवला जाईल.
- अंतिम मंजुरी राज्य शासन स्तरावरून दिली जाईल.
हा आदेश महसूल व वन विभागाचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ. रविकिरण गोवेकर यांनी जारी केला आहे.
नगरवसाहत प्रकल्पांसाठी नवा नियम
प्रादेशिक योजनांमधील एकात्मिकृत नगरवसाहत प्रकल्पांमध्ये अनेकदा स्थानिक पातळीवरून परस्पर अभिप्राय दिले जात असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे वन कायद्यांचा भंग होण्याची शक्यता वाढत होती. आता यापुढे महसूल आणि नगरविकास विभागाने अशा सर्व प्रस्तावांसाठी थेट मंत्रालयातील वन विभागाशी संपर्क साधणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील जमीन व्यवहार, मोठे गृहप्रकल्प आणि नगरविकास योजनांमध्ये वन क्षेत्राशी संबंधित मंजुरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कडक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
