(मुंबई)
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. नैमित्तिक रजा म्हणजेच कॅज्युअल रजेबाबतच्या नियमांमध्ये बदल करत आता रविवार तसेच सार्वजनिक सुट्ट्या रजेसोबत सहज जोडण्यास शासनाने कायमस्वरूपी परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना सलग सुट्ट्यांचे नियोजन करणे अधिक सोपे होणार असून वैयक्तिक, कौटुंबिक किंवा प्रवासासाठी वेळ काढणे सुलभ होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी केला आहे. याअन्वये कॅज्युअल रजेच्या आधी (प्रिफिक्स), नंतर (सफिक्स) किंवा रजेच्या कालावधीत येणारे रविवार व सार्वजनिक सुट्ट्या रजेसोबत जोडता येणार आहेत. ही सवलत यापूर्वी 2 मार्च 1981 रोजी तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात आली होती. मात्र आता तिला कायमस्वरूपी मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना रजेचे अधिक प्रभावी नियोजन करता येणार आहे. कौटुंबिक कार्यक्रम, वैयक्तिक कामे किंवा प्रवासासाठी स्वतंत्र रजा घेण्याची गरज कमी होणार असून कर्मचारी समाधानात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी शासकीय कामकाजावर परिणाम होऊ नये, यासाठी शासनाने काही ठोस अटीही लागू केल्या आहेत.
कालावधीवर स्पष्ट मर्यादा
नव्या नियमानुसार, एकावेळी घेतलेली कॅज्युअल रजा आणि त्यासोबत जोडलेल्या रविवार व सार्वजनिक सुट्ट्यांचा एकूण कालावधी कोणत्याही परिस्थितीत 7 दिवसांपेक्षा अधिक नसावा, अशी स्पष्ट मर्यादा घालण्यात आली आहे. मात्र अत्यंत विशेष आणि अपवादात्मक परिस्थितीत ही मर्यादा कमाल 10 दिवसांपर्यंत वाढवण्याची तरतूदही कायम ठेवण्यात आली आहे.
राज्यपालांच्या आदेशानुसार वित्त विभागाचे उपसचिव व्यं. दे. पानसे यांनी हा आदेश निर्गमित केला आहे. कर्मचाऱ्यांना दिलासा देतानाच प्रशासनाची कार्यक्षमता अबाधित ठेवण्याचा संतुलित प्रयत्न या निर्णयातून दिसून येतो.
