( मुंबई )
महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर काँग्रेसने तीव्र टीका केली आहे. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी प्रतिक्रिया देताना हा अर्थसंकल्प “मोठे आकडे आणि पोकळ घोषणा” असलेला असल्याचा आरोप केला. सरकारने राज्यावर मोठा कर्जबोजा टाकला असून हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला आर्थिक अडचणीकडे नेणारा असल्याचे त्यांनी म्हटले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांची तूट असल्याचा दावा करत सपकाळ म्हणाले की, राज्यावर कर्ज आणि कर्ज हमी मिळून सुमारे 12 लाख कोटी रुपयांचा बोजा आहे. कर्जफेडीसाठीच दरवर्षी जवळपास 65 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘मोजक्या शहरांसाठीच अर्थसंकल्प’
अर्थसंकल्पात बुलेट ट्रेन, मेट्रो, भुयारी मार्ग अशा मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांवर भर देण्यात आला आहे. मात्र गावखेड्यातील गरीब, आदिवासी, कष्टकरी, महिला, बेरोजगार आणि तरुणांसाठी ठोस उपाययोजना दिसत नाहीत. हा अर्थसंकल्प मोजक्या शहरांसाठी आणि मोजक्या लोकांसाठीच असल्याची टीका हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
‘1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ म्हणजे दिवास्वप्न
सरकारने मांडलेले ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ आणि 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था हे केवळ दिवास्वप्न असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. दरवर्षी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या जातात, मात्र नंतर अधिवेशनांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या जातात, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात बेरोजगारीचे संकट गंभीर असताना अर्थसंकल्पात फक्त 75 हजार नोकर भरतीची घोषणा करण्यात आली आहे. भाजप सरकारच्या मेगा भरतीच्या पूर्वीच्या घोषणांचा इतिहास पाहता ही घोषणाही फसवी ठरेल, अशी टीका सपकाळ यांनी केली. शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी आधीच्या योजनांमधील लाखो शेतकरी अद्याप लाभापासून वंचित असल्याचा आरोप करण्यात आला. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस पडूनही राज्यातील सिंचन क्षेत्र 56 लाख हेक्टरवरून 39 लाख हेक्टरपर्यंत कमी झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावरून सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याचे दिसून येते, असेही त्यांनी नमूद केले.
‘मोठे प्रकल्प उद्योगपतींसाठी’
तिसरी मुंबई, चौथी मुंबई, शक्तिपीठ महामार्ग आणि वाढवण बंदर यांसारखे प्रकल्प उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप करत हर्षवर्धन सपकाळ यांनी गौतम अदानी आणि मुकेश अंबानी यांच्या हितासाठी धोरणे आखली जात असल्याची टीका केली. दावोस परिषदेत 2022 ते 2025 दरम्यान 50 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र आर्थिक पाहणी अहवालानुसार प्रत्यक्षात राज्यात फक्त 6 लाख कोटी रुपयांचीच गुंतवणूक आल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे.
