(मुंबई)
महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून कर्जमाफीच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत राज्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर करत पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज माफ करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या योजनेत केवळ कर्जमाफीच नव्हे, तर प्रामाणिकपणे आणि नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी वेळेवर कर्जफेड केली आहे, अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कर्जफेडीची सवय कायम ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही आर्थिक मदत मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले पीककर्ज असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांनी दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करत हा अर्थसंकल्प त्यांच्या स्मृतींना समर्पित केल्याचे सांगितले. राज्याच्या आर्थिक शिस्तीमध्ये अजित पवार यांचे मोठे योगदान असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या संकल्पनेचा आराखडा मांडण्यात आला. पायाभूत सुविधा, कृषी, उद्योग आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांवर विशेष भर देत महाराष्ट्राला देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे प्रमुख इंजिन बनवण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’चा संकल्प
अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या दीर्घकालीन विकास आराखड्याचाही उल्लेख केला. भारताला ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या उद्दिष्टात महाराष्ट्राचे योगदान निर्णायक राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सुविधा, शेती, उद्योग, तंत्रज्ञान आणि रोजगारनिर्मिती या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रादेशिक संतुलित विकास साधण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र या सर्व भागांमध्ये विकास प्रकल्प राबवले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकरी आणि ग्रामीण विकासावर भर
शेती क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सरकारने विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, शेतपाणंद रस्ते, पशुधन विकास आणि मत्स्यव्यवसायाला चालना यांसारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी रस्ते, पाणी आणि वीज पुरवठ्यावरही विशेष भर देण्यात येणार आहे.
लाखो शेतकऱ्यांना अपेक्षित दिलासा
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ ही यंदाच्या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाच्या घोषणांपैकी एक मानली जात आहे. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कर्जमाफीबरोबरच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेती अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी मिळेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
राज्यातील शेती क्षेत्र अवकाळी पाऊस, वाढते उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अस्थिरता यांसारख्या समस्यांचा सामना करत असताना ही कर्जमाफी योजना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा दिलासा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
