(रत्नागिरी/ प्रतिनिधी)
विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेमधील लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेले कामबंद आंदोलन सहा दिवसांनंतर गुरुवारी तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. आंदोलन स्थगित झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे कामकाज पुन्हा सुरळीत सुरू झाले असून नागरिकांनाही दिलासा मिळाला आहे.
लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी कामबंद आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनामुळे जिल्हा परिषदेतील अनेक प्रशासकीय कामे ठप्प झाली होती. ग्रामीण भागातून विविध कामांसाठी जिल्हा परिषद कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना यामुळे मोठ्या प्रमाणात गैरसोयीला सामोरे जावे लागत होते. कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये चौथ्या वेतन आयोगातील तफावत दूर करून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणे, पदोन्नती साखळी कमी करणे, पदनामात बदल करून नवीन पदनाम देणे तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करणे या महत्त्वाच्या मागण्यांचा समावेश आहे. लिपिक संवर्गातील वेतनत्रुटीचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर अधिक तीव्र झाला आहे. सरकारकडून या मागण्यांकडे अपेक्षित गांभीर्याने दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप करत जय महाराष्ट्र शासकीय, निमशासकीय व कर्मचारी संघटना, शाखा रत्नागिरी यांच्या वतीने हे राज्यस्तरीय कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले होते.
दरम्यान, शासकीय कामकाज ठप्प होत असल्याची दखल घेत शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने कर्मचारी संघटनेशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली. या पार्श्वभूमीवर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासनाकडून लवकरच चर्चेसाठी तारीख निश्चित करून कर्मचारी संघटनेला बैठकीसाठी निमंत्रित केले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली. आंदोलन स्थगित झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेतील कामकाज पुन्हा गतीने सुरू झाले असून नागरिकांच्या प्रलंबित कामांना मार्ग मोकळा झाला आहे.
