( मुंबई )
महाराष्ट्रात सक्तीच्या धर्मांतरावर आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ या कायद्याच्या मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून आता हा कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीचे जबरदस्तीने, फसवणुकीने किंवा प्रलोभन देऊन धर्मांतर केल्यास संबंधितांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींना 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
राज्य सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक Maharashtra Legislative Assembly आणि Maharashtra Legislative Council मध्ये मंजुरीसाठी मांडणार आहे. दोन्ही सभागृहांत मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपती यांच्याकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा राज्यात लागू होणार आहे.
मंत्री नितेश राणे यांची प्रतिक्रिया
सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात कायदा आणण्याबाबत बोलताना मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, “सक्तीच्या धर्मांतराच्या विरोधात अनेक हिंदुत्ववादी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन करत होते. त्या मागण्यांचा विचार करून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “यापुढे कोणत्याही हिंदू भगिनीकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची कोणाचीही हिंमत होणार नाही. मिशनऱ्यांकडून होणारे धर्मांतर किंवा लव्ह जिहादसारखे प्रकार आता खपवून घेतले जाणार नाहीत. या मुद्द्यावर ज्यांनी मोर्चे काढले, संघर्ष केला आणि काहींनी प्राणांचे बलिदान दिले, त्यांच्या संघर्षाचा हा खरा विजय आहे.”
मंत्री राणे यांनी असा दावा केला की, महाराष्ट्रातील प्रस्तावित धर्मांतरविरोधी कायदा मध्य प्रदेश आणि गुजरात राज्यांमधील कायद्यांपेक्षा अधिक कठोर असेल. या कायद्याच्या तांत्रिक आणि कायदेशीर तरतुदींची सविस्तर माहिती लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विधेयक मंजुरीची प्रक्रिया कशी होणार?
या कायद्याबाबत मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, विधेयक प्रथम विधानसभेत मांडले जाईल. त्यानंतर विधानपरिषदेत ते चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी ठेवले जाईल. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतरच हा कायदा अंतिम रूपात लागू होईल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया आणि तांत्रिक बाबींविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संबंधित विभागाचे मंत्री लवकरच सविस्तर माहिती देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांनी आधीच समिती स्थापन केली होती
यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फसवणूक करून किंवा दबाव टाकून धर्मांतर करण्याच्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन केली होती. या समितीला जबरदस्तीने किंवा फसवणुकीने धर्मांतर करणाऱ्यांवर प्रभावी कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केल्यानंतर त्यातील शिफारशींचा अभ्यास करून हा कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते की, समितीच्या अहवालाचा सखोल अभ्यास करून आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यात येतील आणि त्यानंतर धर्मांतरासंबंधीच्या कायद्याच्या अंतिम तरतुदी निश्चित केल्या जातील. त्यानुसार आता या कायद्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.
प्रस्तावित कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये
1. कठोर तरतुदी
सक्तीच्या धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये नोंद होणारा गुन्हा अजामीनपात्र असेल. त्यामुळे आरोपींना सहज जामीन मिळणे कठीण होणार आहे.
2. संविधानिक आधार
या कायद्याचा मसुदा तयार करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा संदर्भ आणि कायदेशीर बाबींचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे.
3. घरवापसीला संरक्षण
धर्मांतरित झालेल्या व्यक्तींना पुन्हा आपल्या मूळ धर्मात परतण्याची इच्छा असल्यास त्यांना कायदेशीर संरक्षण आणि मदत दिली जाईल.
4. सामूहिक धर्मांतरावर नियंत्रण
दबाव, फसवणूक किंवा प्रलोभन देऊन होणाऱ्या सामूहिक धर्मांतराच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांना थेट कारवाई करण्याचे अधिकार दिले जाणार आहेत.
