( मुंबई )
मुंबई हायकोर्टाने छत्रपती शिवाजी महाराज डोमेस्टिक विमानतळाच्या टी-1 परिसरात एकाचवेळी मोठ्या संख्येने नमाज अदा करण्यास परवानगी देण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव विमानतळ परिसरात हजारो लोकांना एकत्र जमण्याची परवानगी देता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने संबंधित याचिका गुरुवारी नामंजूर केली.
रमजानच्या महिन्यात नमाज अदा करण्यासाठी परिसरातील मशिदींचा वापर करता येऊ शकतो, असा पर्याय विमानतळ प्रशासनाने न्यायालयात मांडला. विमानतळ हा देशाच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेसारखा संवेदनशील परिसर असल्याने सुरक्षेशी तडजोड करता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारनेही मांडली.
हायकोर्टाचे स्पष्ट निर्देश
या याचिकेवर न्यायमूर्ती B. P. Colabawalla आणि न्यायमूर्ती Firdosh Pooniwalla यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने म्हटले की, विमानतळ हा अत्यंत संवेदनशील परिसर असून येथे २४ तास प्रवासी आणि कर्मचारी यांची मोठ्या प्रमाणावर ये-जा असते. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणतीही जोखीम घेता येणार नाही. तसेच विमानतळ परिसरात सर्व धर्मांचे लोक येत असतात. त्यामुळे एका विशिष्ट धर्मासाठी मोठ्या प्रमाणात लोकांना एकत्र जमण्याची परवानगी देणे योग्य ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने पुढे सांगितले की, भविष्यात टी-1 टर्मिनलचा पुनर्विकास झाल्यानंतर अशा सुविधांबाबत विचार केला जाऊ शकतो. मात्र त्या वेळीही सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाईल.
30 वर्षांपासून असलेले नमाज शेड पाडले
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 1995 पासून विमानतळ परिसरात नमाज अदा करण्यासाठी एक तात्पुरते शेड होते. मात्र Mumbai Metropolitan Region Development Authority ने एप्रिल 2025 मध्ये हे शेड हटवले. रमजानच्या काळात नमाज अदा करण्यासाठी या शेडची सुविधा पुन्हा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करत सुमारे दोन हजार रिक्षा, टॅक्सी तसेच Ola आणि Uber चालकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या ठिकाणी केवळ चालकच नव्हे तर आसपासच्या हॉटेलमध्ये काम करणारे, विमानतळ कर्मचारी आणि प्रवासीही नमाज अदा करत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
राज्य सरकारची भूमिका
राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयात सांगितले की, टी-1 च्या गेट क्रमांक 9 जवळ जागा असली तरी हा व्हीव्हीआयपी गेट आहे. येथे दिवसभर अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची ये-जा सुरू असते. अशा परिस्थितीत दिवसातून पाच वेळा 1500 ते 2000 लोक एकत्र जमल्यास सुरक्षेची परिस्थिती हाताळणे पोलिसांसाठी कठीण होईल. त्यामुळे तिथे तात्पुरते शेड उभारून नमाज अदा करण्यास परवानगी देता येणार नाही.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांना काही महत्त्वाचे प्रश्नही उपस्थित केले. रमजान महिना 19 फेब्रुवारीपासून सुरू झाला आहे. विमानतळ परिसरात नमाज पठणासाठी परवानगी मिळाली नाही म्हणून तुम्ही नमाज अदा करणे थांबवले आहे का? असा सवाल न्यायालयाने केला. नमाज पठण करण्यापासून तुम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही. मात्र त्यासाठी एखाद्या ठराविक किंवा विशिष्ट ठिकाणाचाच आग्रह धरणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुढे न्यायालयाने उदाहरण देत विचारले की, उद्या तुम्ही ओव्हल मैदानात नमाज पठण करण्यासाठी परवानगी मागितली, तर तीही मंजूर करावी का? अशा प्रकारे सार्वजनिक ठिकाणांचा वापर करण्याबाबत मर्यादा आणि नियम पाळणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
सरकारने असेही स्पष्ट केले की, या परिसरात 1 ते 3 किमीच्या परिघात तीन मशिदी उपलब्ध आहेत. त्या सुमारे 15 ते 20 मिनिटांच्या अंतरावर असून चालकांकडे स्वतःची वाहने असल्याने तिथे जाण्यात अडचण येणार नाही.

