( रत्नागिरी/ प्रतिनिधी )
राज्य मंत्रिमंडळाने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्यांना मान्यता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, त्याचे पडसाद कोकणासह रत्नागिरी जिल्ह्यात उमटू लागले आहेत. महानगरपालिका आणि नगरपालिकांप्रमाणेच आता ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येणार असल्याने राजकीय समीकरणांना नवी कलाटणी मिळण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यातील महापालिका व नगरपालिकांमध्ये स्वीकृत सदस्य निवडीची पद्धत अस्तित्वात आहे. हीच पद्धत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये लागू करण्याची मागणी काही काळापासून होत होती. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अधिनियमात सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद देत कार्यवाहीचे निर्देश दिल्यानंतर मंत्रिमंडळाने त्यास मंजुरी दिली.
नव्या नियमानुसार जिल्हा परिषदेत एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्क्यांपर्यंत, तर पंचायत समित्यांमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत स्वीकृत सदस्यांची निवड करता येणार आहे. आतापर्यंत ही तरतूद महापालिका व नगरपालिकांपुरती मर्यादित होती. आता मात्र तोच पॅटर्न जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये राबवला जाणार आहे. या निर्णयामुळे रत्नागिरी जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील दहा पंचायत समित्यांच्या सदस्यसंख्येत लक्षणीय वाढ होणार आहे. सध्या जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या ५६ असून नव्या नियमानुसार ती ६२ वर जाणार आहे. म्हणजेच सहा स्वीकृत सदस्यांची भर पडेल. पंचायत समित्यांमध्ये सध्या ११२ सदस्य असून ती संख्या १३६ वर जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये २४ स्वीकृत सदस्यांची वाढ होणार आहे.
राजकीय दृष्टीने या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सत्तास्थापनानंतर स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतला जाणार असल्याने इच्छुक कार्यकर्त्यांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. बंडखोर, नाराज किंवा संघटनात्मक पातळीवर सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचा मार्ग या निर्णयामुळे खुला झाला आहे. परिणामी, स्थानिक पातळीवर मोर्चेबांधणी, गटबाजी आणि लॉबिंगला वेग आला आहे.
दरम्यान, पंचायत समित्यांमध्ये सभापती व उपसभापतींची निवड ९ मार्च रोजी होणार असून त्यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया १६ मार्चला पार पडणार आहे. सत्तास्थापनेनंतर स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. एकूणच, मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे रत्नागिरीच्या स्थानिक राजकारणात नवी समीकरणे तयार होण्याची चिन्हे असून ‘मिनी मंत्रालयां’मध्ये वाढलेल्या जागांमुळे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांच्याही रणनीतींना नवे परिमाण लाभणार आहेत.
