(मुंबई)
मुंबई येथे सुरू असलेल्या विधानमंडळ अधिवेशनात पदवीधर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी शिक्षकांसाठी अनिवार्य करण्यात आलेल्या टीईटी परीक्षेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. 25 ते 30 वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव असलेल्या शिक्षकांवर टीईटी परीक्षा लादणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे मांडले.
शिक्षण व्यवस्थेतील ढिसाळपणा आणि भ्रष्टाचारावर बोट
विधान परिषदेत बोलताना तांबे यांनी राज्यातील शिक्षण व्यवस्था गंभीर अवस्थेत असल्याचे सांगितले. शालेय शिक्षण विभागातील प्रशासनिक ढिसाळपणा, धोरणात्मक अस्पष्टता आणि भ्रष्टाचार यामुळे संपूर्ण यंत्रणा कमकुवत होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “प्रामाणिक शिक्षक आणि शिक्षण संस्थांना या व्यवस्थेचा फटका बसत आहे,” असे ते म्हणाले.
20–30 वर्षांचा अनुभव असलेल्या शिक्षकांवर अन्याय
टीईटी परीक्षेची सक्ती अनुभवी शिक्षकांसाठी कशी अन्यायकारक आहे, हे स्पष्ट करताना तांबे म्हणाले की, राज्यात हजारो शिक्षक गेल्या दोन ते तीन दशकांपासून अध्यापनाचे काम करत आहेत. अशा शिक्षकांना सेवेच्या शेवटच्या टप्प्यावर परीक्षा देण्याची सक्ती केल्याने शिक्षण क्षेत्रात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. शिक्षकांचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेऊन सवलत द्यावी किंवा परीक्षा सुलभ करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सेवेतील शिक्षकांना टीईटी परीक्षा लागू आहे की नाही, याबाबत सरकारकडे स्पष्ट धोरण नाही, याकडेही आमदार तांबे यांनी लक्ष वेधले. या संदर्भात सरकारने तातडीने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
शिक्षक भरती आणि पदोन्नती प्रक्रियेत गोंधळ
शिक्षक भरती आणि पदोन्नतीच्या प्रक्रियेतही सध्या गोंधळाची स्थिती असल्याचे नमूद करत, शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, असे ते म्हणाले. गरज पडल्यास कायदेशीर मार्गाने शिक्षकांचे हक्क जपले पाहिजेत, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
शिक्षण क्षेत्रातील या गंभीर प्रश्नांवर आवाज उठवत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सरकारला धारेवर धरले असून, त्यांच्या या भूमिकेमुळे अनुभवी शिक्षकांच्या प्रश्नांवर नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
