(मुंबई)
छत्रपती शिवाजी महाराज डोमेस्टिक विमानतळ परिसरात, म्हणजेच टी-1 जवळ, सुरक्षेच्या कारणास्तव एकाचवेळी हजारो लोकांना नमाज अदा करण्याची परवानगी देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारने गुरुवारी (26 फेब्रुवारी) मुंबई हायकोर्टमध्ये मांडली. या प्रकरणावरील याचिकेवर न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी रमजान महिन्यातील नमाज अदा करण्यासाठी आसपासच्या परिसरातील मशिदींचा वापर करता येईल, असा पर्याय विमानतळ प्रशासनाने हायकोर्टाला सुचवला. मात्र, सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड न करता त्याच परिसरात तात्पुरत्या स्वरूपात पर्यायी जागा देता येईल का, याबाबत 5 मार्चच्या पुढील सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
1995 पासून गेली जवळपास तीन दशके टी-1 परिसरात नमाज अदा करण्यासाठी एक तात्पुरती शेड अस्तित्वात होती. मात्र एप्रिल 2025 मध्ये एमएमआरडीए कडून ही शेड हटवण्यात आली. त्यामुळे रमजानच्या काळात होणारा त्रास टाळण्यासाठी ही शेड तातडीने पुन्हा उभारण्यात यावी, अशी मागणी करत सुमारे दोन हजार रिक्षा-टॅक्सी तसेच ओला-उबर चालकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
या ठिकाणी केवळ रिक्षा-टॅक्सी चालकच नव्हे, तर विमानतळ परिसरातील हॉटेल कर्मचारी, विमानतळावर काम करणारे कर्मचारी आणि प्रवासासाठी येणारे हजारो मुस्लीम बांधव नमाज अदा करतात, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली. संभाव्य संघर्ष टाळण्यासाठी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून तोडगा काढण्याची सूचना हायकोर्टाने प्रशासनाला केली.
राज्य सरकारचा सुरक्षेमुळे ठाम नकार
राज्य सरकारकडून बाजू मांडताना सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी सांगितले की, टी-1 च्या गेट क्रमांक 9 जवळ जागा असली तरी तो व्हीव्हीआयपी गेट आहे. दिवसभर येथे अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची ये-जा सुरू असते. अशा ठिकाणी दिवसातून पाच वेळा एकाचवेळी 1500 ते 2000 लोक जमल्यास बंदोबस्तावरील पोलिसांसाठी परिस्थिती हाताळणे कठीण होईल.
यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव त्या ठिकाणी तात्पुरती शेड उभारून नमाज अदा करण्याची परवानगी देता येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांना 1 ते 3 किलोमीटरच्या परिघात उपलब्ध असलेल्या तीन मशिदींचा वापर करता येऊ शकतो. या मशिदी 15 ते 20 मिनिटांच्या पायी अंतरावर असून, संबंधितांकडे स्वतःची वाहने असल्याने ये-जा करणे शक्य आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
हायकोर्टाचे निर्देश काय?
हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याचे नमूद करत हायकोर्टाने एमएमआरडीएने मानवतेच्या दृष्टीने विचार करावा, अशी सूचना केली. रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी जर आंदोलनाची भूमिका घेत प्रवाशांना भाडे नाकारले, तर प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल होऊ शकतात, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
या पार्श्वभूमीवर विमानतळ परिसरात सुरक्षेला धक्का न लावता तात्पुरती पर्यायी जागा देता येईल का, याचा गांभीर्याने विचार करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी 5 मार्चपर्यंत तहकूब केली आहे.
