(नवी दिल्ली)
भारताची जनगणना 2027 ही पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने केली जाणार असून, जनगणना प्रक्रियेच्या आधुनिकीकरणात हा एक ऐतिहासिक टप्पा ठरणार आहे. या जनगणनेचा केंद्रबिंदू जनगणना व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणाली (CMMS) हे अत्याधुनिक डिजिटल पोर्टल असणार आहे. भारताचे रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कळवले आहे की, CMMS च्या माध्यमातून जनगणना 2027 मधील प्रत्येक टप्प्याचा प्रत्यक्ष वेळेत मागोवा घेतला जाईल. सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव यांना पाठवलेल्या परिपत्रकात भारताचे रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी स्पष्ट केले की, डेटा संकलन, प्रक्रिया आणि प्रसार अधिक अचूक, वेगवान आणि पारदर्शक करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर केला जाणार आहे.
आगामी जनगणनेत पारंपरिक कागद-आधारित पद्धती पूर्णपणे बंद करून डेटा डिजिटल स्वरूपात गोळा केला जाणार आहे. यासाठी सुमारे 32 लाख क्षेत्रीय कर्मचारी तैनात केले जातील. हँडहेल्ड डिव्हाइस, मोबाईल अॅप्स, जिओ-टॅगिंग आणि केंद्रीकृत वेब प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया राबवली जाईल. CMMS मध्ये वेब-आधारित मॅपिंग अॅप्लिकेशनचा समावेश असून, त्याद्वारे हाऊस लिस्टिंग ब्लॉक्स आणि एन्युमरेशन ब्लॉक्सचे अचूक जिओ-टॅगिंग केले जाणार आहे. त्यामुळे डेटा ओव्हरलॅप होणार नाही आणि कोणतेही घर किंवा व्यक्ती वगळली जाण्याची शक्यता कमी होईल. अचूक माहिती संकलनासाठी CMMS पोर्टलवर आधीच 6 लाखांहून अधिक GIS नकाशे अपलोड करण्यात आले आहेत.
यापूर्वी नित्यानंद राय यांनी संसदेत माहिती देताना सांगितले होते की, जनगणना 2027 मध्ये डेटा मोबाईल अॅपद्वारे गोळा केला जाणार असून, नागरिकांसाठी स्व-मोजणीची ऑनलाइन सुविधाही उपलब्ध असेल. संपूर्ण जनगणना प्रक्रियेचे निरीक्षण वेब पोर्टलद्वारे केले जाईल. ही जनगणना दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 दरम्यान घरांची यादी आणि गृहगणना केली जाईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात फेब्रुवारी 2027 मध्ये लोकसंख्या गणना होईल. लडाख, जम्मू-काश्मीर तसेच हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील बर्फाच्छादित व दुर्गम भागांमध्ये जनगणना सप्टेंबर 2026 मध्येच केली जाणार आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी जनगणनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व राज्यांकडून सहकार्याचे आवाहन केले. त्यांनी जनगणना अधिकाऱ्यांची वेळेवर नियुक्ती व प्रशिक्षण, अधिकारक्षेत्रात बदल टाळणे, डिजिटल साधनांचा प्रभावी वापर आणि जनजागृतीसाठी स्वतंत्र संप्रेषण धोरण राबवण्यावर भर दिला. मंत्रिमंडळाच्या निवेदनानुसार, जनगणना 2027 साठी सुमारे 18,600 तांत्रिक मनुष्यबळ सुमारे 550 दिवसांसाठी तैनात केले जाणार असून, यामुळे अंदाजे 1.02 कोटी मनुष्यदिवस रोजगारनिर्मिती होईल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 11,718.24 कोटी रुपयांच्या खर्चाने जनगणना 2027 करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. या जनगणनेत जातींची गणनाही समाविष्ट असून, लोकसंख्या गणना टप्प्यात जातींची माहिती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने गोळा केली जाणार आहे. सुमारे 30 लाख क्षेत्रीय कर्मचारी या कामासाठी तैनात असतील. ही जनगणना भारताची 16 वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची 8 वी जनगणना ठरणार असून, गावे, शहरे आणि वॉर्ड पातळीवर मिळणारा सूक्ष्म डेटा देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि विकासात्मक धोरणांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कोविड-19 मुळे पुढे ढकललेली 2021 ची जनगणना लक्षात घेता, डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित जनगणना 2027 ही भारतातील सर्वात आधुनिक, पारदर्शक आणि व्यापक जनगणना म्हणून ओळखली जाणार आहे.
