(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
रत्नागिरी तालुक्यातील वाटद मिरवणे ग्रामपंचायतीत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत शौचालय बांधकाम योजनेतील अपहार प्रकरणाला तब्बल तीन वर्षे आठ महिने उलटूनही संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचे समोर आले आहे. माहिती अधिकारातून प्राप्त कागदपत्रांमधून ही बाब उघड झाली असून, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
चौकशीनंतर सुमारे १८ महिन्यांनी रु. ४,७७,४०० इतकी अपहारित रक्कम पंचायत समिती, रत्नागिरीमार्फत बिनव्याजी वसूल करण्यात आली. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्याच्या सेवा पुस्तिकेत अपहाराची नोंद नाही; तसेच विभागीय चौकशी किंवा दंडात्मक आदेशही काढण्यात आलेले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
तक्रारदाराच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतरही पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरून “शिस्तभंगाची कारवाई सुरू आहे” अथवा “प्रशासकीय प्रक्रिया प्रलंबित आहे” अशी उत्तरे देण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र कोणतीही विभागीय चौकशी, दंडादेश किंवा सेवा नोंदीत उल्लेख आढळत नसल्याने संबंधित अहवाल दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोप निलेश रहाटे यांनी केला आहे.
कारंजा पंचायत समितीकडून प्राप्त पत्रानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती रत्नागिरी तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांच्याकडे आहे. तथापि, इतक्या प्रदीर्घ कालावधीनंतरही ठोस निर्णय न झाल्याने प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाबाबत शंका उपस्थित होत आहे. कायद्याच्या चौकटीत पाहता, शासकीय निधीचा अपहार हा केवळ आर्थिक अनियमितता नसून Indian Penal Code कलम ४०९ नुसार ‘विश्वस्त पदाचा अपहार’ मानला जातो. तसेच Maharashtra Civil Services (Discipline and Appeal) Rules अन्वये तो गंभीर शिस्तभंगाच्या स्वरूपात गणला जातो. अशा प्रकरणांत विभागीय चौकशी, सेवा नोंदीत उल्लेख, दंडात्मक कारवाई आणि आवश्यकतेनुसार फौजदारी गुन्हा नोंदविणे अपेक्षित असते. मात्र, येथे रक्कम वसूल करून प्रकरण थंडबस्त्यात टाकल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
शासनाच्या पारदर्शकतेच्या घोषणा आणि तळागाळातील अंमलबजावणीतील वास्तव यातील दरी या प्रकरणातून अधोरेखित होत असल्याची चर्चा आहे. अपहार सिद्ध होऊनही ना फौजदारी गुन्हा, ना शिस्तभंग, ना सेवा पुस्तिकेत नोंद ही परिस्थिती प्रशासनाच्या जबाबदारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी ठरत आहे.
तक्रारदार निलेश रहाटे यांनी या संदर्भात जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त तसेच लोकायुक्त आणि मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागण्याचा इशारा दिला असून, दोषींवर कायदेशीर कारवाई न झाल्यास न्यायालयीन लढा उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. स्वच्छता आणि पारदर्शकतेचा ध्वज उंचावणाऱ्या योजनेतच अपहाराचे सावट राहिल्यास शासनावरील जनविश्वास टिकवणे कठीण ठरेल, असा सवाल आता नागरिक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
