(मुंबई)
‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नियम मोडून घेतल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या लाभार्थी कर्मचाऱ्यांची संख्या आता तब्बल ८ हजारांवर पोहोचली असून, त्यांच्याकडून जवळपास १५ कोटी रुपये परत वसूल करण्याचे आदेश वित्त विभागाने संबंधित विभागांना दिले आहेत. याशिवाय, दोषी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचीही तयारी सुरू आहे.
विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांमध्ये ‘लाडकी बहीण’ योजना सर्वाधिक लोकप्रिय ठरली होती. यासाठी अर्थसंकल्पात तब्बल ३,६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर बोगस लाभार्थी समोर येत असल्याने सरकारने छाननी सुरू केली. त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही मोठा सहभाग असल्याचे उघड झाले. सुरुवातीला काहीशे कर्मचाऱ्यांवर संशय होता; मात्र ती संख्या झपाट्याने वाढून आता आठ हजारांवर गेली आहे.
महिला व बालकल्याण विभागाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यास स्पष्ट मनाई असून, फक्त वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांखालील महिलांनाच हा लाभ मिळू शकतो. तरीसुद्धा दरमहा मिळणाऱ्या १५०० रुपयांसाठी कर्मचाऱ्यांकडून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.
- माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने सर्व बोगस लाभार्थी कर्मचाऱ्यांची यादी महिला व बालकल्याण विभागाकडे सुपूर्द केली असून, यात जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि शिक्षक यांचा देखील समावेश आहे.
- या महिला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून संबंधित रक्कम टप्प्याटप्प्याने की एकदाच वसूल करायची, याबाबत वित्त व सामान्य प्रशासन विभागाशी चर्चा सुरू आहे.
- महाराष्ट्र दिवाणी नियम १९७९ (आचरण, शिस्त व अपील) नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
यातील धक्कादायक बाब म्हणजे या योजनेंतर्गत निवृत्त सरकारी पेन्शनधारकांनीदेखील लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांना आणि पेन्शन विभागालाही यादी पाठविण्यात येणार असून, दोषींवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा प्रस्ताव महिला व बालकल्याण विभागाने नोंदविला आहे.
