(मुंबई)
राज्यातील महामार्गांवरील वाढते अपघात रोखण्यासाठी परिवहन विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. विशेषतः महामार्ग आणि इतर प्रमुख रस्त्यांवर खासगी ट्रॅव्हल्सच्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी दारू पिऊन वाहन चालवणाऱ्या चालकांवर अत्यंत कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट संकेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत दिले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सरनाईक यांनी सांगितले की, अलीकडील अनेक भीषण अपघातांमध्ये चालक मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे आता केवळ कारवाई नाही, तर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अपघातच टाळण्यावर भर दिला जाणार आहे.
दारू प्यायली तर बस सुरूच होणार नाही
महामार्ग अपघातांचे गांभीर्य लक्षात घेता, राज्य सरकार बसमध्ये ब्रेक ॲनालायझर सिस्टम बसवण्याचा निर्णय घेत आहे. चालकाने मद्यपान केले असल्यास ही यंत्रणा बस सुरू होऊ देणार नाही. एका यंत्रणेची अंदाजे किंमत १.५ लाख रुपये आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या नवीन बस तसंच Tata Motors आणि Ashok Leyland यांच्याकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या वाहनांमध्ये ही प्रणाली अनिवार्य असेल. खासगी बस मालकांनीही ही यंत्रणा बसवावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
स्लीपर कोचमधील बेकायदेशीर बदलांवर नजर
खासगी बसमध्ये स्लीपर कोचच्या नावाखाली अनधिकृत बदल करून प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी खेळ केला जात असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी नमूद केले. पूर्वी एकाच स्तरावर स्लीपर कोच असायचा, मात्र आता दोन स्तरांवर केलेले बदल अपघातावेळी धोकादायक ठरत आहेत. भारतामध्ये केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार स्लीपर कोचला परवानगी असली तरी, नियमभंग करणाऱ्या आणि प्रवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण करणाऱ्या बसवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
वेगमर्यादा आणि रोड सेफ्टी मास्टर प्लॅन
बसेसच्या वेगावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्व बसमध्ये ८० किमी प्रतितास मर्यादेचा स्पीड लिमिटर बसवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. काही खासगी बस १२० ते १४० किमी वेगाने धावत असल्याच्या तक्रारी असून, अशा वाहनांवर तातडीने कारवाई होणार आहे.
याशिवाय राज्यभर रस्ते सुरक्षेसाठी विशेष मास्टर प्लॅन तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये रिफ्लेक्टर, ॲरो मार्किंग, यु-टर्न संकेत, दिशादर्शक फलक आणि १०० ते ५०० मीटर अंतर दर्शवणारे बोर्ड लावले जाणार आहेत, हे काम महापालिका क्षेत्रांसह सर्व प्रमुख रस्त्यांवर होणार आहे.
गेल्या वर्षभरात अपघातांचे प्रमाण १ टक्क्याने घटले असले, तरी ते शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे. यासाठी आरटीओ चेकपोस्टवर कडक तपासणी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जाणार आहे.
