(मुंबई)
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण–2020 आणि राज्य अभ्यासक्रम आराखडा–2024 च्या अनुषंगाने राज्य सरकारने शालेय शिक्षणात महत्त्वपूर्ण बदलांचा निर्णय घेतला आहे. सन 2025-26 पासून इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कार्य शिक्षण या विषयांतर्गत कृषी शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून टप्प्याटप्प्याने इयत्ता दहावीपर्यंत कृषी विषयाचा अभ्यासक्रम राबवण्यात येणार आहे.
या संदर्भात शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यात शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन, माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), सहसंचालक हारून अत्तर तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे वरिष्ठ प्राध्यापक आर. एन. वाकडे उपस्थित होते.
राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, “शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम 2025 चे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या अंतर्गत पायाभूत शिक्षणात 21 व्या शतकातील महत्त्वपूर्ण कौशल्ये, कृषी आणि पर्यटन यांचा व्यावसायिक पाया विद्यार्थ्यांना लहान वयापासून मिळेल. स्थानिक परंपरा, सण, कला, पिके आणि साधनसंपत्ती यांचाही समावेश कार्यशिक्षण उपक्रमात केला जाईल, जेणेकरून नव्या पिढीची नाळ कृषी क्षेत्राशी जोडली जाईल.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, शेतीचे लोकजीवनातील महत्त्व लक्षात घेता माती, पाणी, वनस्पती, पशुपक्षी आणि नैसर्गिक संसाधनांवर आधारित नवीन उपक्रम राबवले जातील. तसंच कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आधुनिक साधनांची ओळख करून दिली जाईल.
सहावी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध विषय:
- परसबाग व सेंद्रिय शेती
- तृणधान्य उत्पादन व अन्न प्रक्रिया
- पाळीव प्राण्यांचे पोषण व कुक्कुटपालन
- पर्यटन व आदरातिथ्य
- जल व्यवस्थापनासाठी पाण्याचे लेखापरीक्षण
- जैवविविधता नोंदणी
- इंधनविरहीत स्वयंपाक
- बांबूचा वापर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित शेती साधने
“कृषी हा परंपरागत विषय असला तरी त्यात नवनवीन तंत्रज्ञानाची भर टाकून विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम व कौशल्याधारित शिक्षण देणं हेच आमचं ध्येय आहे,” असेही डॉ. पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले.
