भारतीय वापरकर्त्यांसाठी दिलासा: स्पष्ट संमतीशिवाय डेटा शेअर होणार नाही; व्हॉट्सअ‍ॅपची सर्वोच्च न्यायालयात हमी

( नवी दिल्ली )

भारतीय वापरकर्त्यांच्या डेटा गोपनीयतेसंदर्भात WhatsApp ने मोठा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने Supreme Court समोर स्पष्ट केलं की, स्पर्धा आयोगाच्या (CCI) निर्देशांचं पूर्ण पालन करण्यात येईल. यानुसार, वापरकर्त्यांची स्पष्ट संमती घेतल्याशिवाय त्यांचा डेटा Meta किंवा मेटाच्या इतर कंपन्यांसोबत शेअर केला जाणार नाही. व्हॉट्सअ‍ॅपने CCI च्या आदेशाला आव्हान देणारी अंतरिम याचिका मागे घेतली असून, 16 मार्च 2026 पर्यंत हे सर्व बदल लागू करण्याचं आश्वासन न्यायालयाला दिलं आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅपनं नेमकं काय मान्य केलं?

व्हॉट्सअ‍ॅपनं National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) च्या निर्देशांनुसार वापरकर्त्यांच्या संमतीशिवाय डेटा शेअरिंग न करण्याचं मान्य केलं आहे. त्यामुळे भारतीय वापरकर्त्यांना त्यांचा वैयक्तिक डेटा जसे की चॅट्स, संपर्क क्रमांक आणि इतर माहिती Facebook, Instagram यांसारख्या मेटा प्लॅटफॉर्म्ससोबत शेअर करायचा की नाही, याचा निर्णय स्वतः घेता येणार आहे. कंपनीनं डेटा शेअरिंग प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती असलेलं प्रतिज्ञापत्र (affidavit) न्यायालयात दाखल केलं असून, CCI कडे नियमित अनुपालन अहवाल सादर केला जाणार आहे.

काय आहे संपूर्ण वाद?

हा वाद जानेवारी 2021 मध्ये सुरू झाला होता. व्हॉट्सअ‍ॅपनं नवीन गोपनीयता धोरण जाहीर केल्यानंतर मोठा गोंधळ निर्माण झाला. या धोरणात 2016 मधील ‘ऑप्ट-आउट’ पर्याय काढून टाकण्यात आला होता आणि डेटा शेअरिंग अनिवार्य करण्यात आलं होतं. वापरकर्त्यांसमोर ‘स्वीकारा नाहीतर अ‍ॅप वापरू नका’ अशी परिस्थिती उभी राहिली होती.

Competition Commission of India (CCI) ने हे धोरण स्पर्धा कायद्याचं उल्लंघन असल्याचं ठरवत नोव्हेंबर 2024 मध्ये व्हॉट्सअ‍ॅपवर 213.14 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तसेच पाच वर्षांसाठी डेटा वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते.

यानंतर NCLAT ने नोव्हेंबर 2025 मध्ये CCI चे काही निष्कर्ष रद्द केले, मात्र दंड कायम ठेवला. याआधी सर्वोच्च न्यायालयानेही व्हॉट्सअ‍ॅपच्या ‘टेक इट ऑर लीव्ह इट’ धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, हा प्रकार डेटा चोरीसारखा असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं होतं.

या निर्णयामुळे भारतीय वापरकर्त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक डेटावर अधिक नियंत्रण मिळणार असून, डेटा गोपनीयतेच्या दृष्टीने हा मोठा टप्पा मानला जात आहे. 2026 पर्यंत हे बदल पूर्णपणे लागू झाल्यानंतर व्हॉट्सअ‍ॅपचं डेटा धोरण अधिक पारदर्शक आणि वापरकर्ता-केंद्रित होण्याची अपेक्षा आहे.