(मुंबई)
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता उघड झाली आहे. योजनेच्या लाभार्थी महिलांची सखोल चौकशी सुरू असताना दररोज नव्या बोगस लाभार्थ्यांची माहिती समोर येत आहे. अलीकडेच राज्यातील तब्बल 26 लाख महिलांची गृहचौकशी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. याच चौकशीत आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. राज्यातील तब्बल 1183 जिल्हा परिषद महिला कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचे संकेत देण्यात आले असून, आता प्रशासन हलते की नाही याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
नियमभंगाची प्रकरणं उघड, कारवाईचे आदेश जारी
महिला व बालविकास विभागाच्या माहितीनुसार, योजनेनुसार एका कुटुंबातील फक्त दोन महिलांनाच लाभ घेण्याची परवानगी आहे. मात्र, या निकषांचे उल्लंघन करून लाखो महिलांनी लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे. विभागाने तयार केलेल्या यादीनुसार, 26 लाख महिलांची चौकशी सुरू असून, त्या विभागनिहाय पुनरवलोकनाच्या प्रक्रियेत आहेत. विशेष म्हणजे, या यादीत जिल्हा परिषदेमधील 1183 महिला कर्मचारी असल्याचे निष्पन्न झाले असून, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार त्यांच्या विरोधात कारवाईचे आदेश संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEOs) देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक असलेल्या ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत अपात्र असूनही लाभ घेतलेल्या १,१८३ जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची यादी ग्रामविकास विभागाने तयार केली आहे. ही यादी संबंधित सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) पाठवण्यात आली असून, या कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ग्रामविकास विभागाच्या या कारवाईमुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. सरकारच्या तिजोरीवर बेकायदेशीर डल्ला मारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई लवकरच होणार असून, त्यांचा भविष्यकाळ आता धोक्यात आला आहे.
लाखो लाभार्थिनी योजनेबाहेर जाणार
सध्या सुमारे 2 कोटी 29 लाख महिलांना योजना लाभ देत आहे, मात्र आता नवीन निकष लागू केल्यास लाखो महिलांना योजनेतून वगळले जाण्याची शक्यता आहे. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत दरमहा 1500 रुपये, तर अन्य कृषी योजना लाभार्थ्यांना 500 रुपये दिले जातात.
निवडणुकीपूर्वी महिलांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने ही योजना आणल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. आता सुरू झालेल्या छाननीनंतर “सरसकट लाभ देण्याचे आश्वासन फसवे होते” अशी टीका जोर धरत आहे. छाननीच्या नावाखाली लाखो महिलांना योजनाबाहेर टाकण्याचा डाव असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
बोगस लाभार्थ्यांविरोधात चौकशी आणि जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई हे दोन मुख्य मुद्दे आता केंद्रस्थानी आहेत. महिला व बालविकास विभागाचा पुढील अहवाल आणि शासनाची प्रतिक्रिया यावरच योजनेची दिशा ठरणार आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्यातील योजनांच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांकडूनच नियमभंग होणे, ही बाब अत्यंत गंभीर असून, याबाबत कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. योजना जनतेसाठी आहे की गैरवापरासाठी, याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे.
