(नवी दिल्ली)
देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) ने देशभरातील 32 विद्यापीठे बोगस असल्याचे जाहीर केले आहे. या संस्थांना केंद्र किंवा राज्य सरकारची कोणतीही मान्यता नसल्याने, येथे मिळवलेल्या डिग्र्या बेकायदेशीर ठरणार असून अशा डिग्रीधारकांना नोकरी आणि पुढील शिक्षण नाकारले जाईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
केवळ मान्यताप्राप्त संस्थांनाच डिग्री देण्याचा अधिकार
यूजीसीने स्पष्ट केले की, यूजीसी कायदा कलम 2(एफ) आणि 3 अंतर्गत केवळ मान्यताप्राप्त विद्यापीठे व संस्थांनाच डिग्री देण्याचा अधिकार आहे. यादीत समाविष्ट संस्थांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही बनावट विद्यापीठाकडून घेतलेली डिग्री कायदेशीर मानली जाणार नाही.
दिल्लीत सर्वाधिक 12 बनावट विद्यापीठे
यूजीसीच्या ताज्या यादीत दिल्लीमध्ये सर्वाधिक 12 बोगस विद्यापीठे आढळली आहेत. त्यानंतर उत्तर प्रदेशात 4 विद्यापीठांना बनावट ठरवण्यात आले आहे. इतर राज्यांमध्येही मान्यतेशिवाय चालणाऱ्या शिक्षण संस्थांची नोंद आयोगाने घेतली आहे.
राज्यनिहाय बनावट विद्यापीठांची संख्या
दिल्ली: 12, उत्तर प्रदेश: 4, आंध्र प्रदेश: 2, कर्नाटक: 2, केरळ: 2, महाराष्ट्र: 2, पुदुच्चेरी: 2, पश्चिम बंगाल: 2, अरुणाचल प्रदेश: 1, हरियाणा: 1, झारखंड: 1, राजस्थान: 1
यूजीसीने विद्यार्थी व पालकांना प्रवेशापूर्वी संस्थेची मान्यता तपासण्याचे आवाहन केले आहे. बोगस विद्यापीठात प्रवेश घेतल्यास वेळ, पैसा आणि करिअर या तिन्हींचे मोठे नुकसान होऊ शकते. उच्च शिक्षणाचा विस्तार वाढत असताना विना परवाना विद्यापीठे सुरू करणाऱ्या संस्थांपासून सावध राहण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील दोन विद्यापीठांचा समावेश
या 32 बोगस विद्यापीठांच्या यादीत महाराष्ट्रातील दोन विद्यापीठे समाविष्ट आहेत. त्यामध्ये राजा अरबी विद्यापीठ, नागपूर आणि राष्ट्रीय मागासवर्गीय कृषी विद्यापीठ, सोलापूर जिल्हा यांचा समावेश आहे. यूजीसीच्या या कारवाईमुळे बनावट विद्यापीठांचा धोका पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला असून, विद्यार्थ्यांनी प्रवेशापूर्वी अधिक जागरूक राहण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
