(कोल्हापूर / इचलकरंजी)
इचलकरंजीतील सामूहिक लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील अल्पवयीन पीडित मुलीने मानसोपचार तज्ज्ञांनी उपचारासाठी दिलेल्या औषधांच्या सर्व गोळ्या एकाचवेळी घेतल्याने तिची प्रकृती बिघडली. गुरुवारी पहाटे तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या तिची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या घटनेनंतर पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबावर आरोपींच्या नातेवाईकांकडून दबाव आणला जात असल्याची चर्चा परिसरात सुरू झाली. मात्र पोलिसांनी अशा प्रकारचा कोणताही दबाव अधिकृतरीत्या समोर आलेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल
वस्त्रविहीन व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत १४ वर्षीय शाळकरी मुलीवर वेगवेगळ्या ठिकाणी सामूहिक लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सर्व आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पीडित मुलीचे समुपदेशन आणि वैद्यकीय उपचार सुरू असताना तिने डॉक्टरांनी दिलेल्या सर्व गोळ्या एकाचवेळी घेतल्याचे तपासात समोर आले आहे.
प्रकृती स्थिर झाल्यानंतर पोलिसांनी पीडित मुलगी आणि तिच्या आईचा जबाब नोंदवला आहे. तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून आरोपी राहत असलेल्या परिसरात पोलिस बंदोबस्त आणि गस्त वाढवण्यात आली आहे.
दबावाच्या आरोपांवरून चर्चा
या प्रकरणानंतर महिला आणि नागरिकांच्या शिष्टमंडळाने पोलिस उपअधीक्षक विक्रांत गायकवाड यांची भेट घेत सखोल चौकशी, आरोपी आणि त्यांना मदत करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. दरम्यान, पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबावर तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. तथापि, पोलिस निरीक्षक शरद मेमाणे यांनी पीडित मुलगी आणि तिच्या आईने दिलेल्या जबाबानुसार तिने उपचारासाठी दिलेल्या औषधांच्या गोळ्या एकाचवेळी घेतल्याचे सांगितले असून, सध्या कोणताही दबाव असल्याची पुष्टी झालेली नसल्याचे स्पष्ट केले.
आईची संरक्षणाची मागणी
दुसरीकडे, पीडित मुलीच्या आईने मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक आणि अप्पर पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे निवेदन देत आरोपी आणि त्यांच्या नातेवाईकांकडून धमक्या मिळत असल्याचा आरोप केला आहे. मुलगी आणि कुटुंबाच्या जीविताला धोका असल्याने कठोर कारवाई करून योग्य पोलीस संरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
बाल हक्क आयोगाची गंभीर दखल
या संपूर्ण प्रकरणाची महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाने जिल्हा पोलिस अधीक्षक, बालकल्याण समिती आणि जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी यांना चार दिवसांच्या आत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आयोगाने आपल्या आदेशात पीडित मुलीला दर्जेदार वैद्यकीय उपचार, समुपदेशन आणि मानसिक आधार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच तिच्या कुटुंबाला आवश्यक सुरक्षा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
