(नवी दिल्ली)
नॅशनल हायवेवरून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची अपडेट आहे. केंद्र सरकारने देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल नाक्यांवर रोख व्यवहार पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 1 एप्रिल 2026 पासून हा नियम लागू होणार असून, टोल भरण्यासाठी फक्त डिजिटल पर्यायच वापरावे लागणार आहेत.
National Highways Authority of India (NHAI) आणि Ministry of Road Transport and Highways यांच्या संयुक्त निर्णयानुसार, देशातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल नाक्यांवर FASTag किंवा UPI द्वारेच टोल स्वीकारला जाईल. टोल संकलनात पारदर्शकता वाढवणे आणि वाहतूक सुरळीत करणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.
टोल नाक्यांवर फक्त डिजिटल पेमेंट
मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, रोख व्यवहार बंद केल्यामुळे टोल नाक्यांवरील रांगा कमी होतील, वेळेची बचत होईल आणि इंधनाचाही अपव्यय टळेल. सुट्ट्या पैशांवरून होणारे वाद आणि त्यामुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडीही आता टाळता येणार आहे.
FASTag वापर 98 टक्क्यांहून अधिक
गेल्या काही वर्षांत FASTagचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला असून सध्या 98 टक्क्यांहून अधिक टोल व्यवहार FASTagद्वारे होत आहेत. FASTag नसलेल्या वाहनचालकांसाठी UPI पेमेंटचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
नियम न पाळल्यास दंड
सध्याच्या नियमानुसार, वैध FASTagशिवाय टोल लेनमध्ये प्रवेश केल्यास वाहनधारकाला दुप्पट टोल भरावा लागतो. UPIद्वारे टोल भरल्यास 1.25 पट शुल्क आकारले जाते. 1 एप्रिल 2026 नंतर रोख रक्कम स्वीकारली जाणार नसल्याने, वाहनधारकांनी FASTag रिचार्ज ठेवणे किंवा UPI सज्ज ठेवणे अनिवार्य असेल.
1,150 हून अधिक टोल नाक्यांवर बदल
या निर्णयामुळे देशातील सुमारे 1,150 पेक्षा जास्त टोल नाक्यांवरील व्यवस्थापन अधिक सुलभ होणार आहे. पीक अवर्समध्ये होणारी गर्दी कमी होईल आणि डिजिटल व्यवहारांमुळे प्रत्येक रुपयाचा हिशोब अधिक पारदर्शक राहील. सरकारच्या या निर्णयामुळे नॅशनल हायवे आणि एक्सप्रेसवेवरील प्रवास अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि अडथळामुक्त होणार आहे.
