(मुंबई)
एखाद्या अत्याचाराच्या पीडित महिलेपासून जन्मलेल्या अपत्यावर वडिलांचे नाव आणि जात लावण्याची सक्ती करता येणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि समाजाभिमुख निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालय यांनी दिला आहे. नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या या निकालात एका मुलीच्या शालेय प्रमाणपत्रावर नमूद असलेले वडिलांचे नाव आणि जात काढून टाकण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले असून, केवळ आईचे नाव आणि जात नोंदवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा निकाल सिंगल मदर्स आणि अत्याचार पीडित महिलांच्या अधिकारांच्या दृष्टीने मैलाचा दगड मानला जात आहे.
या प्रकरणातील मुलगी ही एका लैंगिक अत्याचाराच्या पीडित महिलेची असून, अत्याचार करणारा पुरुष आणि पीडिता हे दोन वेगवेगळ्या जातीचे आहेत. पीडित महिलेने न्यायालयात याचिका दाखल करत आपल्या मुलीच्या शालेय कागदपत्रांवर अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव आणि जात नमूद करण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली होती. “मुलीचा सांभाळ मी एकटीने केला असून, तिच्या आयुष्यात त्या व्यक्तीचा कोणताही सहभाग नाही. त्यामुळे माझेच नाव आणि जात लावण्यात यावी,” अशी स्पष्ट भूमिका याचिकेत मांडण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शालेय प्रमाणपत्रांचे महत्त्व अधोरेखित करत स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले. “शालेय प्रमाणपत्रे ही खासगी दस्तऐवज नसतात. भविष्यात उच्च शिक्षण, नोकरी आणि विविध शासकीय प्रक्रियांमध्ये ही प्रमाणपत्रे अत्यावश्यक असतात. मात्र, या प्रमाणपत्रांवर वडिलांचेच नाव असावे, अशी कोणतीही कायदेशीर सक्ती नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. समाजातील रूढी आणि प्रशासकीय सोयीसाठी लादलेली सक्ती ही व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांपेक्षा मोठी ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने सिंगल मदरच्या संकल्पनेवरही महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. “एखाद्या महिलेला सिंगल मदरचा दर्जा देणे हा दयाभाव किंवा चॅरिटीचा विषय नाही. तो त्या महिलेचा संवैधानिक अधिकार आहे. कोणत्याही दुर्दैवी घटनेनंतरही तिला सन्मानाने आणि स्वाभिमानाने जगण्याचा पूर्ण हक्क आहे,” असे ठाम मत खंडपीठाने व्यक्त केले. स्वतःला प्रगत म्हणवणारा समाज एखाद्या मुलीवर तिच्या इच्छेविरुद्ध वडिलांचे नाव आणि जात लादू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
या निकालात न्यायालयाने व्यवस्थेवरही ताशेरे ओढले. “एखादी प्रशासकीय व्यवस्था ही प्रमाण किंवा अंतिम सत्य ठरू शकत नाही. मुळात व्यवस्था ही नागरिकांच्या कल्याणासाठी असावी, सक्ती करणारी नसावी,” असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने शालेय प्रमाणपत्रातून वडिलांचे नाव आणि जात काढून टाकण्याचे आदेश दिले. मुलीचे वडील कधीच तिच्या आयुष्याचा भाग नव्हते आणि संपूर्ण जबाबदारी आईनेच पार पाडली आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
या निकालामुळे केवळ संबंधित प्रकरणालाच नव्हे, तर देशभरातील अत्याचार पीडित महिला, सिंगल मदर्स आणि त्यांच्या मुलांच्या हक्कांना नवे बळ मिळाले आहे. सामाजिक दबाव, प्रशासकीय सक्ती आणि जुन्या रूढींविरोधात हा निर्णय एक महत्त्वाचा न्यायिक हस्तक्षेप मानला जात असून, भविष्यात अशा अनेक प्रकरणांसाठी हा निकाल दिशादर्शक ठरणार आहे.
