(नवी दिल्ली)
सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. सामान्य किंवा खुली श्रेणी ही कोणत्याही जातीवर आधारित नसून केवळ गुणवत्तेवर आधारित असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराने कोणत्याही प्रकारची सवलत न घेता सामान्य श्रेणीचा कट-ऑफ उत्तीर्ण केला असल्यास त्याचा विचार थेट सामान्य श्रेणीतील जागेसाठीच केला जाईल, असा स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिला आहे.
खुली श्रेणी सर्वांसाठी खुली
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की सामान्य, खुली किंवा अनारक्षित श्रेणी या संज्ञा कोणत्याही विशिष्ट जात, वर्ग किंवा लिंगासाठी मर्यादित नाहीत. एससी, ओबीसी, एमबीसी किंवा ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील उमेदवार जर कोणत्याही सवलतीशिवाय सामान्य श्रेणीतील उमेदवारांपेक्षा अधिक गुण मिळवत असेल, तर त्याला राखीव यादीत मर्यादित ठेवता येणार नाही. न्यायालयाने हेही नमूद केलं की अनेक भरती प्रक्रियांमध्ये राखीव प्रवर्गासाठीचा कट-ऑफ सामान्य श्रेणीपेक्षा जास्त असतो. अशा परिस्थितीत सामान्य कट-ऑफ पूर्ण केलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराला वगळणं हे कायद्याच्या विरोधात आहे.
दुहेरी लाभाचा युक्तिवाद फेटाळला
राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना सामान्य यादीत स्थान दिल्यास त्यांना दुहेरी लाभ मिळतो, हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की जर उमेदवाराने कोणतीही सवलत घेतलेली नसेल, तर त्याला मिळणारा लाभ अतिरिक्त मानता येत नाही. तसेच, अर्जामध्ये जात नमूद केल्याने आपोआप राखीव जागेचा हक्क निर्माण होत नाही. याचा अर्थ इतकाच की उमेदवार राखीव प्रवर्गासाठी पात्र असू शकतो.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय?
हे प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या भरती प्रक्रियेशी संबंधित आहे. ऑगस्ट 2022 मध्ये कनिष्ठ न्यायिक सहाय्यक आणि लिपिक पदांसाठी 2,756 जागांची भरती जाहीर करण्यात आली होती. लेखी परीक्षेचा निकाल मे 2023 मध्ये जाहीर झाला. त्यावेळी एससी, ओबीसी, एमबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गांचा कट-ऑफ सामान्य श्रेणीपेक्षा जास्त होता.
काही राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी सामान्य कट-ऑफ उत्तीर्ण केला होता, मात्र त्यांच्या स्वतःच्या प्रवर्गाचा कट-ऑफ पूर्ण न झाल्याने त्यांना पुढील टप्प्यातून वगळण्यात आलं. या उमेदवारांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. उच्च न्यायालयाने गुणवत्तेच्या आधारावर सामान्य यादी तयार करण्याचा निर्णय दिला होता. डिसेंबर 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासनाचे अपील फेटाळून लावत हा निर्णय कायम ठेवला.
या निर्णयाचा नेमका अर्थ काय?
- सामान्य श्रेणी ही जातीनिहाय नसून गुणवत्ता आधारित श्रेणी आहे
- राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराने कोणतीही सवलत न घेता सामान्य कट-ऑफ उत्तीर्ण केल्यास तो सामान्य जागेसाठी पात्र ठरेल
- यामुळे सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांचे अधिकार कमी होत नाहीत
- भरती प्रक्रियेत गुणवत्तेचा निकष अधिक मजबूत होतो
हा निर्णय भविष्यातील सरकारी भरती प्रक्रियांवर थेट परिणाम करणारा ठरणार असून आरक्षण आणि गुणवत्ता यातील संतुलन अधिक स्पष्ट करणारा मानला जात आहे.
