( मुंबई )
मंत्रालयात झालेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईनंतर राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागातील एका लिपिकाला ३५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आल्यानंतर मंत्री नरहरी झिरवाळ अडचणीत आले आहेत. या प्रकरणाशी स्वतःचा संबंध आढळल्यास मंत्रिपदाचा राजीनामा देईन, अशी स्पष्ट भूमिका झिरवाळ यांनी मांडली आहे.
गुरुवारी सायंकाळी मंत्रालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) ने कारवाई करत राजेंद्र ढेरंगे या लिपिकाला अटक केली. लातूर येथील एका औषध दुकानदाराचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. हा परवाना नूतनीकरणासाठी ५० हजार रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप असून, त्यातील ३५ हजार रुपये स्वीकारताना ढेरंगे पकडला गेला.
खासगी सचिवांपर्यंत धागे?
या कारवाईनंतर मंत्रालयातील मंत्री कार्यालयात ACB ने छापा टाकून दोघांना ताब्यात घेतले. चौकशीत ढेरंगे याने, ही रक्कम मंत्री झिरवाळ यांचे खासगी सचिव रामदास गाडे यांच्या सांगण्यावरून घेतल्याचा दावा केल्याची माहिती समोर आली आहे. खासगी सचिव हे मंत्री कार्यालयाचे प्रमुख मानले जात असल्याने या आरोपांमुळे प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे.
“गैरप्रकाराला पाठीशी घालणार नाही” – झिरवाळ
नवी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना मंत्री झिरवाळ यांनी भूमिका स्पष्ट केली. “या प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी. जर चौकशीत या लाच प्रकरणाची लिंक माझ्यापर्यंत आली, तर मी तात्काळ मंत्रिपदाचा राजीनामा देईन. कोणत्याही गैरप्रकाराला पाठीशी घातले जाणार नाही,” असे त्यांनी सांगितले. तसेच, “मी मुंबईत परतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या संपूर्ण प्रकरणावर सविस्तर चर्चा करणार आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
या घटनेनंतर विरोधकांनी सत्ताधारी महायुती सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी, “पकडले गेलेले लोक किरकोळ आहेत. या प्रकरणातील सूत्रधारांपर्यंत तपास पोहोचला पाहिजे,” अशी मागणी केली.
तर काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी, “राज्यातील प्रत्येक विभागात भ्रष्टाचार सुरू आहे. मंत्रालयात पैसे दिल्याशिवाय सही होत नाही, हे उघड सत्य आहे,” असा आरोप केला.
16 फेब्रुवारीपर्यंत ACB कोठडी
दरम्यान, अटक करण्यात आलेल्या लिपिक राजेंद्र ढेरंगे यांना १६ फेब्रुवारीपर्यंत ACB कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या लाचप्रकरणात कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे का, याचा तपास करण्यासाठी ही कोठडी आवश्यक असल्याचे ACB ने न्यायालयात स्पष्ट केले आहे.
मंत्रालयातील कार्यालय सील करण्यात आल्याची घटना आणि चौकशीत समोर येत असलेली माहिती पाहता, हे प्रकरण केवळ एका कर्मचाऱ्यापुरते मर्यादित न राहता मंत्री कार्यालयातील वरिष्ठांपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या प्रकरणावर राज्याच्या राजकारणाचे लक्ष केंद्रीत राहणार आहे.
