(मुंबई)
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना गाव भेटीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना गाव पातळीवर ग्रामीण भागात जाऊन काम करावे लागणार आहे. सर्व प्रशासकीय अधिकारी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि प्रांताधिकार्‍यांनी दर आठवड्याला गाव भेटी देण्याचे आदेश महसूल मंत्र्यांनी दिले आहेत. आता थेट गाव भेटी देऊन शासनाच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा, असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता महसूल विभागाकडून अकरा कलमी कार्यक्रम परिपत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिन्यातून एकदा व उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी दोनवेळा आपल्या क्षेत्रात दौरा करून आपल्या विभागातील शासकीय ध्येयधोरणे व योजना जनतेपर्यंत पोहोचतात की नाही याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल द्यावा असे म्हटले आहे. या कामात कोणी कुचराई केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई विनाविलंब केली जाईल असेही बजावण्यात आले आहे.
या भेटदौऱ्यांचे मॉनिटर करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली तयार करून त्याद्वारे दौऱ्याचे नियोजन करून विभागीय आयुक्त कार्यालयाने या संदर्भात समन्वय राखावा अशा सूचनाही दिल्या आहेत. जिल्हाधिकारी ते कोतवाल अशा सर्व स्तरांवर नियोजन व अंमलबजावणी सुरू ठेवण्यासाठी महसूल यंत्रणा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सक्रिय असली पाहिजे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व यंत्रणा त्यांच्या भागात फिरस्तीवर असली पाहिजे हा यामागचा उद्देश आहे. विभागीय आयुक्तांनी पाठवलेल्या अहवालावर आपण स्वतः लक्ष देणार असून, त्याची नोंद सेवापुस्तिकेत घेतली जाईल, असे असे महसूल मंत्र्यांनी सांगितले.
महसूल विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या परिपत्रकातील 11 मुद्दे
पहिले कलमानुसार अधिकाऱ्यांनी सदर गावाच्या भेटी दरम्यान क्षेत्रीय कार्यालयांचे कामकाज प्रत्यक्ष अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करुन तपासावे. सर्व शासकीय योजनांची अंमलबजावणी व्यवस्थितरित्या पार पडत आहे का? याची खातरजमा करावी. केवळ औपचारिकता भेटी न देता प्रदेशातील यंत्रणेवर नियंत्रण राहील असे नियोजन करावे. दुसऱ्या कलमानुसार अधिकाऱ्यांनी गावातील नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात. त्या समस्यां सोडवण्याचे प्रयत्न करावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांची गावातील नागरिकांशी चांगली वर्तवनुक आहे का याची खात्री करावी.
तिसऱ्या कलमानुसार गावपातळीवरील आणि इतर विभागातील अधिकारी नियमानुसार काम करत आहेत का ? आणि आपले कर्तव्य बजावत आहेत का? हे पाहावे.चौथ्या कलमानुसार गावातील गौण खनिज व महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी नाविन्यपुर्ण संकल्पना राबवाव्यात. पाचव्या कलमान्वये अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय भेटी देवून नैसर्गिक आपत्तीच्या भागामधील भविष्यकालीन आपत्ती कशी टाळता येईल याच्या उपाययोजना कराव्यात.
सहाव्या कलमानुसार मुख्यमंत्र्यांनी शंभर दिवसाठी दिलेल्या कृती कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने महसुली विभागास दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही हे पाहावे. सातव्या कलमानुसार, कार्यालयाच्या समोर कार्यालयाचे नाव दर्शविणारे सुस्पष्ट नामफलक असल्याची तसेच नागरिकांची सनद, जनतेसाठी त्या कार्यालयामार्फत उपलब्ध होणा-या सुविधा व संपर्क क्रमांक हे त्या त्या कार्यालयासमोर लावण्यात आल्याची खात्री करावी.
आठवे कलम असे की, शासनाच्या सर्व कार्यालयांमध्ये कामकाज ई- ऑफिस प्रणाली द्वारे होत आहे का याची पडताळणी करावी. यानंतर नववे कलम म्हणजे कार्यालयीन इमारतीतील स्वच्छता, सुविधा इत्यादीची तपासणी करावी. दहावे कलम असे की, सर्व सेवा पुरवणाऱ्या उदा. सेवा हक्क कायदा पोर्टल, आपले सरकार पोर्टल, पी.जी. पोर्टल, पी. एम. जी पोर्टल, ई-पिकपाणी यांच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवावे. करावे कलम सेतु कार्यालयाची तपासणी करण्याशी आणि आवश्यक त्या सुचना संबंधित अधिकाऱ्यांना करण्याशी संबंधित आहे.
