( मुंबई )
लोकसभा, विधानसभा आणि त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्याने राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील दीर्घकाळची प्रशासकीय राजवट आता संपुष्टात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर 2023 पासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधान परिषद स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघातील निवडणुका होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. सध्या राज्यात या मतदारसंघातील तब्बल 17 जागा रिक्त आहेत.
महाराष्ट्र विधान परिषद हे सभागृह 78 सदस्यांचे असून, त्यातील 22 सदस्य स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघातून निवडले जातात. जिल्हा परिषदांचे लोकनियुक्त, स्वीकृत आणि पदसिद्ध सदस्य हे या मतदारसंघाचे मतदार असतात. त्यामुळे ही निवडणूक राज्यातील सर्वांत अर्थपूर्ण आणि राजकीयदृष्ट्या महागडी मानली जाते. याच मतदारसंघातून अनेक दिग्गज नेत्यांनी विधान परिषदेत प्रवेश केला आहे. काही काळात राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तींनाही याच मार्गे आमदारकी मिळाल्याची उदाहरणे आहेत.
मात्र, मागील तीन ते चार वर्षांपासून स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघातील बहुतांश जागा रिक्त आहेत. 2022 ते 2023 या कालावधीत अनेक सदस्यांची मुदत संपली. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबल्याने विधान परिषद निवडणुका घेणे शक्य झाले नाही.
विधान परिषदेत 17 जागा रिक्त
सध्या रिक्त असलेल्या 17 जागांमध्ये मराठवाड्यातील नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर–जालना, परभणी–हिंगोली आणि लातूर–धाराशिव–बीड या चार जागांचा समावेश आहे. याशिवाय अहिल्यानगर, सोलापूर, ठाणे, जळगाव, सांगली–सातारा, यवतमाळ, पुणे, भंडारा–गोंदिया तसेच वर्धा–चंद्रपूर–गडचिरोली या स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघांचाही यात समावेश आहे.
यवतमाळ मतदारसंघातून प्रियदर्शन चतुवैदी, वर्धा–चंद्रपूर–गडचिरोलीतून रामदास आंबटकर आणि भंडारा–गोंदियातून परिणय फुके हे आमदार होते.
दरम्यान, जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही महत्त्वाचे यश मिळाले आहे. साताऱ्याच्या माण तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या पाच गटांपैकी राष्ट्रवादीने तीन, तर भाजपने दोन जागा जिंकल्या आहेत. पंचायत समितीच्या दहा जागांवर दोन्ही पक्षांचे प्रत्येकी पाच उमेदवार विजयी झाले आहेत. जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादीने आघाडी घेतली असली, तरी पंचायत समितीत समान संख्याबळ असल्याने सभापतीची निवड चिठ्ठीवर ठरण्याची शक्यता आहे.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघातील निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता असून, विधान परिषदेच्या राजकारणाला पुन्हा वेग येणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
