( मुंबई )
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) पक्षप्रमुख राज ठाकरे आणि मनसैनिकांकडून हिंदी भाषिकांविरोधात कथित द्वेषपूर्ण व भडकावू भाषणे झाल्याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय यांनी याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. या प्रकरणी राज ठाकरे यांच्याविरोधात फौजदारी खटला दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने प्राथमिक दखल घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
काय आहे याचिका
उत्तर भारतीय विकास सेनेचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. अमराठी आणि हिंदी भाषिकांच्या मुद्द्यावर राज ठाकरे यांनी प्रक्षोभक भाषणे केल्याचा आरोप करत त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच मनसेची राजकीय मान्यता रद्द करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला देण्यात यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. मात्र, याचिकेवरील सुनावणी घेण्यापूर्वी याचिकेत वापरलेले ‘उत्तर भारतीय’ आणि ‘अमराठी भाषिक’ हे शब्द वगळण्याचे निर्देश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले होते. त्यानंतरच पुढील सुनावणीबाबत विचार केला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांचे आरोप काय
याचिकेत नमूद केल्यानुसार, गेल्या काही वर्षांपासून राज ठाकरे मराठी भाषेच्या मुद्यावर सातत्याने आक्रमक भूमिका घेत असून अमराठी आणि हिंदी भाषिकांना लक्ष्य करत आहेत. या भाषणांमुळे पक्षातील कार्यकर्त्यांना चिथावणी मिळत असून हिंदी भाषिकांविरोधात धमक्या, दहशत आणि हिंसाचाराच्या घटना वाढत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सुनील शुक्ला यांनी 2024-25 मध्ये शिवाजी पार्क येथे झालेल्या मनसेच्या गुढीपाडवा मेळाव्यातील राज ठाकरे यांच्या भाषणांचा विशेष उल्लेख केला आहे. या भाषणांनंतर मनसेच्या सुमारे 30 कार्यकर्त्यांनी आपल्या कार्यालयात घुसून तोडफोड करण्याचा प्रयत्न केला, तसेच सोशल मीडियावरून जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
याशिवाय, बँका, मॉल आणि इतर खासगी आस्थापनांमध्ये मराठी न बोलल्यामुळे हिंदी भाषिक कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचेही याचिकेत नमूद आहे. यामुळे मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात मराठी विरुद्ध अमराठी असा तणाव निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
वांद्रे न्यायालयाकडून गैरहजर मनसैनिकांना दंड
दरम्यान, 2008 मधील रेल्वे भरती आंदोलन प्रकरणात वांद्रे न्यायालयाने गैरहजर मनसैनिकांवर नाराजी व्यक्त करत प्रत्येकी 500 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. पुढील सुनावणीला 2 एप्रिल रोजी हजर राहण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
2008 मध्ये मध्य रेल्वेच्या भरतीविरोधात मनसेने आंदोलन केले होते. त्या वेळी झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी तब्बल 89 मनसैनिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मागील सुनावणीला सर्व आरोपींना हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, वारंवार गैरहजर राहणाऱ्यांवर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली.
न्यायालयात हजर राहिलेल्या आरोपींना दिलासा देत त्यांच्याविरोधातील वॉरंट रद्द करण्यात आले. या सुनावणीला सध्या शिवसेना (यूबीटी) पक्षात असलेले अखिल चित्रे आणि मनसेतून भाजपमध्ये गेलेले हाजी अराफत शेख उपस्थित होते.
राज ठाकरे यांच्याविरोधातील कथित द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणी पुढील सुनावणीमध्ये न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
